महाराष्ट्राच्या सीमेवर बांधलेल्या कालेश्वरम धरणाचा महाराष्ट्राला फायदा होईल का?
महाराष्ट्राच्या सीमेवर तेलंगणाने सरकारने गोदावरी नदीवर मोठं धरण बांधलं आहे. या प्रकल्पाला कालेश्वरम लिफ्ट एरिगेशन प्रोजेक्ट असं नाव देण्यात आलं आहे. या धरणाचा महाराष्ट्रातील नागरिकांना काही फायदा होईल का? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात येत आहे.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी या प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होते. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
या धरणामुळे तेलंगणामधील उत्तरेकडील करीमनगर, राजण्णा सिरिसिला, सिद्दिपेट, मेडक, यादगिरी, नलगोंडा, संगारेड्डी, निझामाबाद, जगित्याला, कामारेड्डी, निर्मल, मेडचल आणि पेडापल्ली या जिल्ह्यांना फायदा होईल, असं सांगण्यात येत आहे.
1,832 किमी लांबीच्या या जलप्रकल्पामध्ये 1,531 किमी लांबीचे कालवे आहेत. या धरणामुळे पाण्याचे नवे 20 साठे तयार होणार आहेत.
या प्रकल्पामुळे गोदावरीमधील 180 TMC अतिरिक्त पुराचे पाणी येल्लामपल्ली येथील श्रीपादसागर आणि मल्लाण्णा सागर येथील प्रकल्पांमध्ये वळवता येणार आहे. जगातील सर्वांत मोठे भूमिगत पंपहाऊस या प्रकल्पात बांधण्यात आल्याचं तेलंगणा सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
धरणाचा महाराष्ट्राला काय फायदा?
महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश (विभाजनपूर्व) यांच्यामध्ये गोदावरीच्या पाणीवाटपाबद्दल अनेक वर्षं वाद होता. तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सरकारने कराराद्वारे आता गोदावरी नदीवर जलप्रकल्प बांधून शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या करारानुसार तेलंगणाने कालेश्वरम प्रकल्पाच्या अंतरर्गत मेदिगड्डा येथे धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 50 हजार एकर शेतीच्या क्षेत्राला लाभ होणार आहे.
महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांनी पैनगंगा नदीवर चाणक-कोराटा येथे धरण बांधण्यात येणार असून त्यातील 102 TMC पाणी तेलंगणला वापरता येणार आहे तर 5 TMC पाणी महाराष्ट्र वापरू शकणार आहे.
करारानुसार या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला फायदा होणार आहे असं म्हटलं जात असलं तरी तज्ज्ञांचं म्हणणं वेगळं आहे.
कालेश्वरम प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला तोटा होण्याची शक्यता आहे, असं मत सकाळचे वरिष्ठ पत्रकार संजय मिस्किन व्यक्त करतात.
ते सांगतात, "कालेश्वरम नदीवरचा प्रकल्प हा मूळ पाणीवाटपाचा लवाद होता. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या तीन राज्यांचा हा लवाद होता. आता त्याच्यामध्ये तेलंगणाचा समावेश झाला. तेलंगणानं लवादाकडे याचिका करून 4 राज्यांमधील वाद संपुष्टात आणा, असं म्हटलं आहे."
"दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र सरकारनं तेलंगणाच्या बाजूनं सहानुभूतीची भूमिका घेतली आणि चंद्रपूर आणि गडचिरोलीतून मिळणारं आपल्या हक्काचं पाणी अतिरिक्त वापरासाठी तेलंगणाला परवानगी देऊन कालेश्वरम प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्राला याचा फार काही फायदा होणार नाही. याचा राज्याला तोटाच होणार आहे. राज्याचं साधारणत: 5 ते 7 टीएमसी पाणी कमी होईल, अशी चर्चा आहे," असं मिस्कीन सांगतात.
"कालेश्वरमला जे पाणी दिलेलं आहे, त्याचा करार महाराष्ट्र आणि तेलंगणादरम्यान असेल, तर गोदावरी आणि कृष्णा खोरे पाणी वाटपाचा जो राष्ट्रीय लवाद आहे, त्यांनी ते पाणी वाटप तीनच राज्यांत केलं आहे. चौथं राज्य म्हणून तेलंगणाला त्यात समाविष्ट केलं, तर मग महाराष्ट्राला स्वत:च्या पाण्यावरचा हक्क सोडण्याची नामुष्की ओढवू शकते," ते पुढे सांगतात.
कालेश्वरम धरणाची प्रमुख वैशिष्ट्यं
1) गोदावरीच्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी या धरणामुळे मदत होणार आहे.
2) गोदावरी नदीतून वाहून जाणाऱ्या पुराच्या पाण्याचा वापर करण्यासाठी हे धरण उपयोगी पडणार आहे.
3) पंप हाऊसमधील पंपांद्वारे दररोज 2 TMC पाणी उचलले जाईल.
4) एकाच योजनेत बांधण्यात आलेला आशियातील सर्वात मोठा जलबोगदा या प्रकल्पात असेल.
5) या प्रकल्पात एकूण 88 शक्तिशाली पंपांचा समावेश आहे.
6) या प्रकल्पामुळे जिवंत पाण्याचा 147.71 TMC पाण्याचा साठा होणार आहे.
