आरोग्य विम्यावरील जीएसटीतील वाढ रद्द करण्याची मागणी का केली जात आहे?

आरोग्य विम्यावरील जीएसटीमध्ये केलेल्या वाढीच्या मुद्द्यावरून सध्या चांगलाच गदारोळ होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. वाढलेल्या जीएसटीमुळं विम्याचा प्रिमियमही वाढला आहे.

या निर्णयावरून विरोधकांचाही संताप दिसत आहे. यात संतापातून इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी मंगळवारी (6 ऑगस्ट) संसदेच्या बाहेर निदर्शनं केली.

आरोग्य विम्यावरील GST मध्ये करण्यात आलेली वाढ मागे घेण्यात यावी अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे.

पण आरोग्य विम्याच्या संदर्भातील जीएसटीचा हा मुद्दा नेमका काय आहे? या करातील वाढीमुळं नेमकं काय बदलणार आहे? याबाबत आपण आज जाणून घेणार आहोत.

अर्थसंकल्पानंतर सरकारच्या काही निर्णयांमुळं अनेकदा काही गोष्टींच्या दरांमध्ये बदल होत असतो. काही वस्तू किंवा सेवा स्वस्त होतात तर काही महाग होत असतात.

यंदाच्या बजेटनंतर अशीच एक सेवा महागली आहे. ती म्हणजे आरोग्य विमा. ही सेवा महागण्याचं कारण म्हणजे आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावरील जीएसटीमध्ये करण्यात आलेली वाढ.

का वाढला आरोग्य विम्याचा हप्ता ?

भारतात वस्तू आणि सेवांसाठी जीएसटी म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स लागू आहे.

आपण विकत घेत असलेल्या प्रत्येक वस्तू किंवा सेवेवर हा कर आकारला जातो. इन्शुरन्स ही एक सेवा असल्यामुळं त्यावरही हा कर आकारला जातो. जीएसटीच्या पूर्वी त्यावर सेवा कर (सर्व्हिस टॅक्स) आकारला जात होता.

कोणत्याही प्रकारचा विमा काढल्यानंतर त्याचा हप्ता (प्रिमियम) जेव्हा आपण भरतो तेव्हा त्यावर अशा प्रकारचा कर आकारला जातो. सध्याचा विचार करता आरोग्य आणि जीवन विम्यावर 18% जीएसटी आकारला जातो.

एकिकडं वैद्यकीय उपचार प्रचंड महागले आहेत. या खर्चापासून वाचण्यासाठी ग्राहक आरोग्य विम्याचा मार्ग अवलंबत असतात. पण या 18 टक्के जीएसटीमुळं इन्शुरन्स प्रिमियमची रक्कम आणखी वाढली आहे. त्यामुळं लोकांना हेही परवडेना झालं आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच विमा नियंत्रक IRDAI नं आरोग्य विम्यासाठीच्या अटी शिथिट केल्या होत्या. ज्येष्ठ नागरिक आणि आधीपासूनच आजार असलेल्यांनाही विमा कवच घेता यावं यासाठी अटींमध्ये बदल करण्यात आले.

आधीपासून असणाऱ्या आजारांची (Pre-Existing Condition) व्याख्या बदलण्यात आली. तसंच पॉलिसी घेण्याआधीपासून असणाऱ्या आजारांवरील उपचारांचा खर्च मिळण्यासाठीचा वाट पाहण्याचा कालावधी 96 महिन्यांवरून कमी करून 60 महिने करण्यात आला. या बदलांमुळे हेल्थ इन्शुरन्स प्रिमियम 10-15% वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.

लोकल सर्कल्सनं मे महिन्यात प्रसिद्ध केलेल्या एका पाहणीनुसार गेल्या 12 महिन्यांत प्रिमियम 25%नी वाढल्याचं 52% लोकांनी म्हटलं होतं.

GST कमी करण्याची मागणी

महाग होत जाणाऱ्या प्रिमियम्समुळे पॉलिसी रिन्यू करणाऱ्यांचं प्रमाण घटत आहे. त्यामुळं GST 18% वरून कमी करून 5% करण्यात यावा, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इन्श्युरन्स एजंट्स असोसिएशननं केली होती.

जीएसटीचा दर जास्त असल्याने प्रिमियमची रक्कम वाढते आणि त्यामुळं लोक इन्शुरन्स पॉलिसी घेत नाहीत. विमा सर्वांना परवडावा, म्हणून आरोग्य विम्यावरील GST कमी करावा अशी सूचना अर्थविषयक स्थायी समितीनं 66व्या अहवालातही केली होती.

आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्यावर कर लावणं म्हणजे आयुष्याच्या अनिश्चिततेवर कर लावण्यासारखं असून याचा या क्षेत्राच्या वाढीवरही परिणाम होत असल्यानं हा 18 टक्के जीएसटी मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून केली होती.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनीही या मुद्द्यावर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. हा टॅक्स भाजपच्या असंवेदनशील विचारसरणीचं उदाहरण असल्याचं विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनीही ट्वीट केलं होतं.

इंडिया आघाडीनंही या विरोधात निदर्शनंही केली.

18% जीएसटीमागे सांगितले जाणारे कारण

आरोग्य आणि जीवन विमा सेवांवरील GST मधून मिळणारा महसूल हा सरकारसाठी उत्पन्नाचं महत्त्वाचा स्त्रोत आहे. गेल्या 3 आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारला यातून 21,256 कोटींचा महसूल मिळालाय.

आयुर्विमा किंवा आरोग्य विमा हप्ता भरणाऱ्यांना इन्कम टॅक्समध्ये ठराविक कर सवलत मिळते. प्राप्तीकर कायदा 1961 नुसार सेक्शन 80C आणि 80D नुसार डिडक्शन मिळत आहे.

असं असताना सरकारने GST का कमी करावा असं उत्तर जीएसटी कमी करण्याच्या मागणीला विरोध करणाऱ्यांतर्फे म्हटलं जात आहे.

सरकारने GST कमी केला तर विमा कंपन्या हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रिमियमची रक्कम कमी करतील का, ही शंकाही कायम राहते. या मुद्द्यांनी या 18% जीएसटीचं समर्थन केलं जातं.