मुद्रा लोन घेऊन यशस्वीपणे फेडलेल्यांना 20 लाखांपर्यतचं कर्ज मिळू शकणार
नव्या योजनेत MSMEs ना 100 कोटींपर्यंतचं कर्ज मिळू शकणार
आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देणारी योजना - 1 कोटी तरुणांना पुढच्या 5 वर्षांत इंटर्नशिप देणार, 5000 रुपये महिना मोबदला मिळणार आणि पहिल्यांदा 6000 रुपयांची मदत करणार.
12 नवीन इंडस्ट्रियल पार्क्सची स्थापना करणार.
11:38 AM, 23rd Jul
-बिहारमधील 3 द्रुतगती मार्गांसाठी निधी
-बोधगया-वैशाली द्रुतगती मार्ग बांधला जाईल
-बक्सर-भागलपूर द्रुतगती मार्ग बांधला जाईल
- पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेस वे बांधला जाईल. बक्सरमध्ये गंगा नदीवरील 2 लेन पूल
-बिहारमध्ये महामार्गासाठी 26 हजार कोटी
- आंध्र प्रदेशला 15000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक मदत
-पीएम योजनेंतर्गत 15000 रुपये 3 पेजेसमध्ये उपलब्ध होतील.
-पहिल्यांदा नोकरीवर अतिरिक्त पगार.
-ईपीएफओमध्ये नवीन नोंदणीवर भर द्या.
- 5 वर्षात 20 लाख तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाईल.
- नवीन नोकऱ्यांसाठी योजना. 1 लाख रुपयांच्या नोकरीवर सरकार पीएफसाठी 3 हजार रुपये देईल.
-पहिल्यांदा कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त पीएफ.
-कामगारांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
-1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अद्ययावत केल्या जातील.
-महिला विशिष्ट कौशल्य प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल.
-महिलांचा कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढेल.
- महिलांना नोकरीच्या संधी. रोजगार आणि कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करा.
-अर्थमंत्र्यांनी 9 कलमी योजना मांडली.
11:28 AM, 23rd Jul
-रोजगार देणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.
-ऊर्जा सुरक्षा हे सरकारचे मोठे प्राधान्य आहे.
-5 राज्यांमध्ये किसान कार्ड सुरू करणार.
- कृषी क्षेत्राच्या विकासाला प्रथम प्राधान्य.
- सर्वांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
-मध्यमवर्ग आणि रोजगार वाढवण्यावर सरकारचा भर.
-या अर्थसंकल्पात विकासाची रूपरेषा.
-नैसर्गिक शेती वाढवण्यावर भर.
-1000 जैव संशोधन केंद्रे बांधली जातील.
- शेतीसाठी 1.50 लाख कोटी
-कृषी संशोधनासाठी सरकार पैसे देणार.
-शेतीचे उत्पादन वाढवण्यावर भर.
-भाज्यांच्या पुरवठा साखळीवर काम करणे.
-32 पिकांसाठी 109 जाती लाँच करणार.
- 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत.
11:13 AM, 23rd Jul
देशातील महागाई दर कमी आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे.
अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे.
गरीब, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर लक्ष केंद्रित.
सरकारी धोरणांवर जनतेचा विश्वास.
तरुणांसाठी 2 लाख कोटी.
देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी बजेट.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत.
10:50 AM, 23rd Jul
- मोदी सरकार सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.
-1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दिसले नाहीत.
- लोकांना आशा आहे की सरकार पूर्ण बजेटमध्ये करदाते आणि महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करू शकते.
- केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत आर्थिक आढावा सादर करताना सांगितले की, भारताचे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 2024-25 मध्ये 6.5 ते 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
-हा अर्थसंकल्प 2047 पर्यंत विकसित भारताचा रोडमॅप तयार करेल. गेल्या 10 वर्षातील सरकारच्या कामगिरीची झलकही या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळणार आहे.
-अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट, भांडवली खर्च, कर महसूल, जीएसटी, कर्ज, जीडीपीच्या आकड्यांवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.
-सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावर लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रत्येकी 20 तास चर्चा होण्याची शक्यता आहे, तर कनिष्ठ सभागृहात रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम मंत्रालयांवर स्वतंत्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
-मूडीज ॲनालिटिक्सने म्हटले आहे की, मंगळवारी संसदेत सादर होणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पूर्ण बजेटमध्ये भांडवली खर्च वाढू शकतो. कर आकारणीबाबत अधिक प्रमाणित दृष्टिकोनाची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
- मूडीज ॲनालिटिक्स इकॉनॉमिस्ट अदिती रमन यांनी सांगितले की, जूनमध्ये लोकसभेत पूर्ण बहुमत गमावल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप नवीन युती सरकारवर जनतेचा विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.
