Live in relationship :लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये लग्नासारखी सुरक्षितता मिळणं शक्य आहे का?
बुधवार, 6 सप्टेंबर 2023 (22:41 IST)
Live in relationship: अलीकडेच एका लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भातल्या प्रकरणाविषयी बोलताना अलाहाबाद हायकोर्टानं टिप्पणी केली की लग्नसंस्था एक व्यक्तीला जी सुरक्षा, सामाजाकडून स्वीकार, प्रगती, स्थिरता देते, त्या गोष्टी लिव्ह-इन रिलेशनशिप कधीच देऊ शकत नाही.
भारतीय समाजात लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे लग्नाशिवायचं सहजीवन अर्थात लग्न न करता एका स्त्री आणि पुरुषानं एकत्र राहणं या गोष्टीकडे आजही भुवया उंचावून पाहिलं जातं.
अशा नात्याचं समर्थन करणारे लोक ही एख खासगी बाब असल्याचं आणि हा मुद्दा राज्यघटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकारांशी जोडला गेला असल्याचं सांगतात.
तर दुसरीकडे काहीजण सामाजिक मूल्य आणि भारतीय संस्कृतीचा आधार देत अशा नात्याला वाईट ठरवून विरोध करतात.
विशेषतः लिव्ह-इन नात्यात असलेल्या महिलेला तर एका वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जातं. समाजाच्या चष्म्यातून नैतिकतेच्या आधारावर तिला जोखलं जातं.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपविषयी संसदेनं कुठला कायदा केलेला नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयांद्वारा अशा नात्यांना कायदेशीर दर्जा असल्याचं स्पष्ट केलंय.
पण वेगवेगळी न्यायालयं अशा नात्यांकडे वेगवेळ्या नजरेतून पाहतात, असंही दिसून येतं.
अलाहबाद हायकोर्टानं काय म्हटलं?
एका प्रकरणाची सुनावणी करताना अलहाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी म्हटलं आहे की या देशात लग्नसंस्था नष्ट करून समाज अस्थिर करण्याचे आणि देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणण्याचं ‘सिस्टमेटिक डिझाइन’ म्हणजे पद्धतशीर प्रयत्न होत आहेत.
फिल्म आणि टीव्ही सीरियल्सही अशा नात्याला खतपाणी घालत आहेत, जे लग्नसंस्था संपुष्टात आणण्यात भर घालत आहे, असंही कोर्टानं नमूद केलं.
कोर्टाचं म्हणणं होतं की वैवाहिक जोडीदाराचा विश्वासघात आणि फ्री लिव्ह-इन नातं या गोष्टींना प्रगत समाजाचं प्रतीक म्हणून दाखवलं जातं आणि त्यामुळे तरूण याकडे आकर्षित होतात.
“लिव्ह-इन रिलेशनशिपला तेव्हाच सामान्य मानलं जाईल जेव्हा या देशात लग्नसंस्था निकामी ठरेल, जसं अनेक तथाकथित विकसित देशांत झालंय, तिथे लग्नसंस्था वाचवणं ही मोठी समस्या बनली आहे.”
कोर्टाचं म्हणणं होतं की जर एखाद्याचं कौटुंबिक नातं सौहार्दाचं नसेल तर ती व्यक्ती देशासाठी योगदान देऊ शकत नाही. तसंच एका देशाची सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता ही तिथल्या मध्यमवर्गावर आणि त्यांच्या नैतिकतेवर आधारीत असते.
पण कोर्टानं अशी टिप्पणी का केली?
खरंतर एका महिलेनं अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
तिनं आरोप ठेवला होता की आरोपीनं आधी तिच्याशी मैत्री केली आणि मग एक वर्षभर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्य होती, तेव्हा लग्नाचं आमीष दाखवून तिच्याव बलात्कार केलाय
या महिलेनं याचिकेत असंही म्हटलं होतं की तिला दिवस राहिले, तेव्हा गर्भपातासाठी औषध देण्यात आलं. त्यानंतर तिनं आरोपीकडे लग्नाविषयी विचारणा केली, तेव्हा त्यानं साफ नकार दिला.
या प्रकरणात आरोपीला जामीन मिळाला पण कोर्टानं सुनावणीदरम्यान लिव्ह-इन रिलेशनशिपविषयी आपलं मत मांडलं.
कोर्टाचं म्हणणं होतं, 'वरवर पाहता लिव्ह-इन रिलेशनशिप ऐकण्यास आकर्षक वाटते. अशा नात्यांकडे युवक आकर्षित होतात. पण जसजसा काळ पुढे सरकतो, तसं त्यांना मध्यमवर्गीय सामाजिक नैतिकता/नियमांचा सामना करावा लागतो. अशी जोडपी नंतर विचार करू लागतात की त्यांच्या नात्याला सामाजिक मान्यता नसल्यानं ते सामान्य आयुष्य जगू शकत नाहीयेत.’
कोर्टाचं म्हणणं होतं की ब्रेकअपनंतर अशा नात्यातील महिलांना समाजाला तोंड देणं कटीण जातं. मध्यमवर्गीय समाज अशा महिलेकडे नात्यातून वेगळी झालेली महिला म्हणून पाहात नाही.
जज सिद्धार्थ म्हणाले होते की "सामाजिक बहिष्कार म्हणजे वाळीत टाकण्यापासून ते अभद्र टोमणे अशा महिलेच्या आयुष्याचा हिस्सा बनतात. मग तिला सामाजिक मान्यता मिळावी, म्हणून ती अशा लिव्ह-इन रिलेशनशिपचं लग्नात रुपांतर करण्याचा प्रयत्न करते."
लिव-इन रिलेशनशिपविषयी मत
कोर्टाचं म्हणणं होतं की पुरुषांना दुसरी महिला लिव्ह इन पार्टनर किंवा पत्नी शोधण्यात फारशी अडचण येत नाही पण महिलांना लग्नासलाठी पुरुष जोडीदार शोधण्यात अडचणी येतात.
पण जाणकारांचं म्हणणं आहे की लिव्ह-इन नाती शतकांपासून समाजाचा भाग आहेत आणि समाजात अशा नात्यांनाही स्थान मिळतं.
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च च्या संचालक आणि महिला संघटनांसोबत काम करणाऱ्या रंजना कुमारी सांगतात, की कोर्टाची अशी टिप्पणी लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या विरोधात असून महिलांवर अन्याय करणारी आहे.
“भारतीय समाजात अजूनही अशी मानसिकता आहे, ज्यात लग्नाला सामाजिक आणि कौटुंबिक मान्यता दिली जाते. लोकांची अशी धारणा आहे की काहीही त्रास झाला तरी महिलांनी लग्न टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
''लिव्ह-इन नात्यात एका महिलेला आपला जोडीदार निवडण्याचं स्वातंत्र्य असू शकतं, ती आपल्या मर्जीनुसार स्वतंत्र राहू शकते. दुसरीकडे लग्नात तुम्ही तिला समाजमान्यता द्याल पण तिचं शोषणही करत राहाल.”
जाणकार सांगतात की एका महिलेची निर्णयक्षमता, व्यक्तिमत्व आणि स्वातंत्र्य दिसून येणं स्वीकारण्यासाठी समाजाला अजून वेळ लागले, कारण भारतीय समाजात वैवाहिक आयुष्यात एका महिलेला दाबून ठेवणं आणि ‘सुरक्षित’ ठेवणं सामान्य मानलं जातं.
भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्यात स्वातंत्र्य, आयुष्य जगण्याचा अधिकार आणि जोडीदार निवडण्याचा अधिकारही आहे. अशात एखाद्या महिलेला त्या अधिकारापासून कसं वंचित ठेवता येईल?
पुण्यात गेल्या आठ वर्षांपासून राईट टू लव्ह कँपेन चालवणारे के. अभिजीत सांगतात, 'एखादी महिला एखाद्या पुरुषासोबत लग्नाआधी राहू इच्छित असेल, आणि त्यानंतर त्याच जोडीदारासोबत लग्न करण्याची तिची इच्छा असेल तर ती तिची मर्जी. ती अशा नात्यातून बाहेर पडू शकते किंवा ते नातं आणखी पुढे घेऊन जाऊ शकते.”
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांचे अधिकार
काही महिन्यांपूर्वी श्रद्धा वालकर आणि आफताब प्रकरणानं देश हादरला होता, तेव्हा लिव्ह-इन रिलेशनशिपवरून मोठी चर्चा सुरू झाली.
पण त्याविषयी के. अभिजीत सांगतात की लग्नात एका महिलेला जे संरक्षण मिळतं ते लिव्ह इन नात्यात मिळू शकत नाही असं म्हणता येणार नाही.
“जे वैवाहिक नात्यात शक्य आहे ते लिव्ह इन नात्यातही शक्य आहे. अशात लग्नामुळे जास्त सुरक्षितता मिळते असं म्हणणं चुकीचं ठरेल, कारण शेवटी प्रत्येक व्यक्ती कशी आहे यावर हे अवलंबून असतं.''
2013 साली सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यासाठीच्या PWDV कायदा 2005 अंतर्गत लिव्ह इन रिलेशनशिपवर भाष्य केलं होतं. या कायद्याच्या सेक्शन 2 (एफ) मध्ये घरगुती नातं कसं असतं याची व्याख्या केली आहे.
महिला अधिकारांवर भाष्य करणाऱ्या वकील सोनाली कडवासरा सांगतात की ''भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिप कायदेशीर मानली जाते आणि 2005 सालच्या कायद्यात लग्नासारखं असेलं नातं ज्यात थोडं स्थैर्य असेल, अशा नात्यातल्या महिलांना विवाहित महिलांसारखेच अधिकार दिले आहेत.
"अशा महिलांना लिव्ह-इन नात्यात कुठल्या शारिरीक, मानसिक किंवा आर्थिक त्रासाला सामोरं जावं लागलं, तर या कायद्याअंतर्गत ती महिला तक्रार दाखल करू शकते. आपला कुठला फोटो, व्हिडियो लीक केला जाऊ शकतो असं तिला वाटलं, तर ती त्याविरोधात आयटी कायद्याअंतर्गत तक्रार करू शकते."
धनक या स्वंयसेवी संस्थेचे संस्थापक आसिफ इक्बाल सांगतात की कोर्टानं अशी टिप्पणी करणं यामागे एक प्रकारचा दबाव असल्याचं दिसून येतं.
विश्व हिंदू परिषदेचे नेता विनोद बंसल सांगतात की ते लिव्ह-इन नात्याच्या विरोधात नाहीत.
''लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांना ते अधिकार मिळत नाहीत जे एका विवाहित महिलेला मिळतात. असं नातं पुढे कुठवर जाईल हे समजून घ्यायला हवं. अशा नात्याला विवाह मानता येणार नाही कारण कायद्यानं लग्नाची व्याख्या निश्चित केली आहे,” असं ते सांगतात.
जाणकारांच्या मते लिव्ह-इन नात्याच्या मुद्द्यावरून समाज दोन गटात विभागला आहे. दोन्ही बाजूंचं आपलं मत आणि काही तर्क आहेत. पण हेही वास्तव आहे की अशा नात्यात राहणारे तरूण अजूनही आपल्या नात्याविषयी समाजात खुलेपणानं बोलताना दिसत नाहीत.
