यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, महा आयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, कृषी संचालक दिलीप झेंडे, महा आयटीचे विभाग प्रमुख किरण गारग, अमेय सरवणकर, सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख, श्रेणिक शहा, उपसचिव संतोष कराड, अवर सचिव नीना शिंदे, उपआयुक्त दयानंद जाधव तसेच कृषी व माहिती तंत्रज्ञान या दोन्ही विभागाशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री श्री मुंडे म्हणाले की, पावसाळी अधिवेशन 2023-24 मधील पूरक मागण्यांमध्ये नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामधून योजनेचा पहिला व दुसरा हप्ता वितरित केला जाऊ शकतो. राज्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला असल्याने त्याला तत्काळ नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्ता मिळणे गरजेचे आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या लाभापासून तांत्रिक अडचणीमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा नमो महासन्मान योजनेत समावेश करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न युद्ध पातळीवर करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.
निधीचे वितरण पीएफएमएस प्रणालीतून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये केले जाणार असल्याने त्यामध्ये योजनेची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. पी.एम.किसान योजनेप्रमाणे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे मॉड्युल महाडीबीटी पोर्टलवर विकसित करण्याचे काम महाआयटीकडून सुरू आहे. पी. एफ. एम. एस. प्रणालीमध्ये तांत्रिक कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक कालावधी कमी करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.
