नव्या वर्षात राज्यपाल-राज्य सरकारांमधील संघर्ष कमी होणार का, कशी आहे सद्यस्थिती?

राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमधील संघर्षांचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांमध्ये चांगलाच चर्चेत आला आहे. विशेषतः बिगरभाजप शासित सरकारं आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

महाराष्ट्रातही मविआ सरकारच्या कालखंडात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष समोर आला होता. महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या काळातही राज्यपालांच्या भूमिकांवर बरीच चर्चा झाली. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यानही हा मुद्दा चर्चेत आला होता.

राज्याच्या विधानसभांकडून मंजूर करण्यात आलेली विधेयकं राज्यपाल अडवून धरत असल्याचा मुद्दा 'आगीशी खेळण्यासारखा' आणि 'चिंतेचा विषय' असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं काही दिवसांपूर्वी म्हटलं आहे. पण अजूनही स्थिती अशी आहे की, अनेक राज्यांत सरकारच्या निर्णयांना राज्यपाल मंजुरी देत नाहीत आणि अनेकवर्ष त्याचा कायदा तयार होत नाही.

रस्त्यावर उतरले केरळचे राज्यपाल

इमरान कुरेशी

राज्यांच्या राज्यपालांमध्ये एक चुकीची स्पर्धा सुरू झाली की काय असं वाटू लागलं आहे. प्रोटोकॉलचं उल्लंघन केल्याची प्रकरणं एकानंतर एक पुढं येऊ लागली आहेत. राज्यपाल अशी पावलं उचलत आहेत, जी देशानं कधीही पाहिलेली नाही.

एक अभूतपूर्व पाऊल उचलताना केरळचे राज्यपाल आरीफ मोहम्मद खान यांनी प्रोटोकॉलचे सर्व मापदंड बाजुला सारले. ते कोझिकोडच्या रसत्यांवर एकटे फिरले आणि दुकानदारांनी त्यांना देऊ केलेल्या कोझिकोडन हलव्याची चवही चाखली. एखादी अप्रिय घटना घडू नये म्हणून पोलिस अधिकारी साध्या कपड्यांत त्यांच्याबरोबर चालत होते.

कोझिकोडमध्ये राज्यपालांचा विरोध

हे अशावेळी घडलं जेव्हा गेल्या दोन दिवसांपासून स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) चे कार्यकर्ते 'गो बॅक-गो बॅक' च्या घोषणा देत होते. त्यांनी 'मिस्टर चान्सलर तुमचं याठिकाणी स्वागत नाही' असे बॅनर लावलेले होते.

याच्या बरोबर 12 महिन्यांपूर्वी तमिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी असं काही केलं होतं जे भारताच्या संसदीय इतिहासात दुसऱ्या कोणत्याही राज्यपालांनी केलं नव्हतं.

ते विधानसभेतील पारंपरिक अभिभाषण अर्ध्यात सोडून निघून गेले होते. राज्याच्या कॅबिनेटनं घटनेनुसार मंजुरी दिलेलं भाषण वाचलं नाही म्हणून सत्ताधारी द्रमुकच्या सदस्यांनी त्यांना विरोध केला होता. त्यामुळं त्यांनी असं पाऊल उचललं होतं.

राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्यपाल नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात भाषणादरम्यान सरकारला माझं सरकार असं संबोधित करत असतात.

घटनेनुसार किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार राज्यपालांना मुख्यमंत्री किंवा सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करावं लागत असतं.

तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी मोडली परंपरा ?

पण राज्यपाल रवी यांनी विधानसभेबाहेर त्यांच्या म्हणजे द्रमुक सरकारवर टीका करत परंपरा मोडित काढली. अशाच प्रकारच्या स्पर्धेच्या भावनेतून राज्यपाल आरीफ मोहम्मद खान केरळच्या डाव्या लोकशाही आघाडीच्या सरकारवरही टीका करतात.

चेन्नईतील राजकीय विश्लेषक एन. सत्यमूर्ती बीबीसी हिंदीबरोबर बोलताना म्हणाले की, "राजभवनात कायमच राजकारण होत असतं. जुन्या काळात 'आया राम, गया राम' या अर्थानं ते असायचं. पण कोणत्याही राज्यपालांनी स्वतःच्याच सरकारवर टीका करण्याची सीमा गाठली नव्हती."

''विद्यमान राज्यपाल वैचारिक आणि वादग्रस्त मुद्द्यावर बोलू लागले आहेत,'' असं ते म्हणाले.

माजी कुलगुरू आणि राजकीय विश्लेषक प्राध्यापक जे. प्रभाष तिरुवनंतपुरममध्ये राहतात. त्यांनी बीबीसी हिंदीबरोबर बोलताना म्हटलं की, ''एक नागरिक म्हणून आम्ही राज्यपाल पदावर असलेल्या व्यक्तीकडून काही मर्यादांची अपेक्षा करतो. पण अशा कृत्यांमुळं विद्यापीठांच्या कामकाजावर प्रचंड वाईट परिणाम होत आहे. सध्या 15 विद्यापीठांपैकी जवळपास 9 ठिकाणी पूर्णवेळ कुलपती नाहीत.''

राज्यपाल रवी आणि राज्यपाल खान दोन्ही प्रकरणांत विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत संबंधित राज्यपालांशी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला आहे. राज्यपालांनी कुलपती म्हणून विद्यापीठांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वसामान्य स्थितीमध्ये कुलपती राज्य सरकारांच्या शिफारसी मंजूर करत असतात.

त्यांची कार्ये किंवा निष्क्रियतांमुळं संबंधित सरकारांना कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांमध्ये कुलपतींच्या अधिकारांवर अंकुश लावण्यासाठी कायदे करण्यासाठी प्रेरित केलं आहे. राज्यपाल खान यांनी नऊ कुलगुरूंचा राजीनामा मागितल्यानंतर केरळ सरकारनं हा कायदा आणला.

पण दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांनी विधानसभांच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यांबाबत काहीही केलं नाही. तमिळनाडू आणि केरळमधील सरकारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानं काही प्रमाणात हालचाल झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यांच्या घटनापीठाला हे सांगावं लागलं की, राज्यघटनेनुसार राज्यपालांकडं 'ते स्वीकारणं, परत पाठवणं किंवा ते राष्ट्रपतींकडं पाठवणं' याशिवाय दुसरा कोणताही पर्यायच नाही.

सुप्रीम कोर्टानं राज्यपाल रवी यांना मुख्यमंत्री एमके स्टालिन यांना चहासाठी आमंत्रित करून मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सांगितलं. त्यानंतरही या प्रकरणी काही झालेलं नाही. कारण हे प्रकरण पुढील महिन्यापर्यंत टाळण्यात आलं आहे.

मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात वाकयुद्ध

राज्यपाल खान यांचं कामकाज आणि वक्तव्यांमुळं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्याशी वाकयुद्ध सुरू आहे. राज्यपालांनी एसएफआयला 'गुन्हेगार' म्हटलं आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर आक्षेप घेतला आहे. त्यांचं सरकार केंद्राला राज्यपालांना परत बोलावून घ्यावं, असं सांगणार असल्याचं ते म्हणाले.

प्राध्यापक प्रभाष सांगतात की, "राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री दोघांना परिपक्वता दाखवावी लागेल. त्यांना रस्त्यावरच्या बदमाश लोकांसारखं वागून चालणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांबरोबर चतुरपणे वागायला हवं. कल्पना करा की, जर राज्यपाल नेत्यासारखे रस्त्यावर निघाले आणि त्याचवेळी काही अघटित घडलं तर?"

"राज्यपालांचा एक अजेंडा आहे हे सर्वांना माहिती असलं तरीदेखील, लोक सरकारला जबाबदार ठरवतील," असं ते म्हणाले.

सत्यमूर्ती यांच्या मते, "एवढंच नाही, तेलंगणाच्या राज्यपाल तमिळसाई सुंदरराजन त्यांच्या राज्याच्या दौऱ्यावर आल्या. त्यावेळी त्यांनी एका द्रमुक मंत्र्यांवर टीका केली. आपण आता राज्यपाल आहोत, याचा त्यांना विसर पडला. त्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यावर हल्ला करू शकत नाहीत."

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन यांनी गेल्या आठवड्यात एशियाटिक सोसायटीशी बोलताना म्हटलं होतं की, राज्यपालांनी असं केल्यानं राज्यातील कामं ठप्प होत असतात.

पश्चिम बंगालमध्ये किती विधेयकं प्रलंबित?

प्रभाकर मणि तिवारी, कोलकाता

पश्चिम बंगालमध्ये राजभवन आणि राज्याचं सचिवालय यांच्यातील संघर्षाचा मोठा इतिहास आहे. पण विशेषतः तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी कामकाज सांभाळल्यानंतर ज्याप्रकारे हा संघर्ष टोकाला गेला होता, तसं दुसरं उदाहरण आजवर समोर आलेलं नाही.

त्यावेळी सरकार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यांच्यावर अनेकदा सार्वजनिक हिताची विधेयकं मंजूर करत नसल्याचा आरोप करत असायचे.

त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचं होतं, जून 2022 में मंजूर करण्यात आलेलं एक विधेयक. त्यात राज्य सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये कुलपती म्हणून राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांना नियुक्त करण्याची तरतूद होती. पण जगदीप धनखड यांनी अनेक महिने ते प्रलंबित ठेवलं आणि अखेर उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार बनल्यानंतर त्यांनी पदाचा राजीनामा देईपर्यंत ते विधेयक तसंच पडून राहिलं.

धनखड यांच्या जागी सी.व्ही. आनंद बोस नवे राज्यपाल बनल्यानंतंरही अनेक विधेयकांवरून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. मात्र, राजभवनातर्फे गेल्या आठवड्यात जारी करण्यात आलेल्या एका वक्तव्यामध्ये म्हटलं की, ज्या विधेयकांबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण हवं आहे किंवा जे न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्याशिवाय राज्यपालांकडे एकही विधेयक प्रलंबित नाही.

राज्यपालांकडं सात विधेयकं प्रलंबित

विद्यापीठाशी संबंधिक विधेयकासह इतर सात विधेयकं न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असं त्यात म्हटलं आहे. वक्तव्यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांच्या टिपण्णीनंतर राजभवनात एक आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, 2011 पासून एकूण 22 विधेयकं राजभवनातून मंजुरी मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत.

"2011 पासून 2016 पर्यंत तीन विधेयकं, 2016 ते 2021 दरम्यान चार आणि 2021 पासून आतापर्यंत 15 विधेयकं अडकलेली आहेत. त्यापैकी 6 विधेयकं सध्या सीव्ही आनंद बोस यांच्या विचाराधीन आहेत," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

यापूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांनी अनेक विधेयकं अडवली असल्याचा आरोप केला होता. राज्यपाल आनंद बोस राज्याच्या प्रशासनाला अपंग बनवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. गरज पडली तर याविरोधात त्या राजभवनासमोर आंदोलनाला बसतील असंही त्या म्हणाल्या होत्या.

बिहार: राजभवनाशी जुळवून घेतात नितीश

सीटू तिवारी

बिहारमध्ये राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी याच फेब्रुवारी महिन्यात पद सांभाळलं होतं. त्यानंतर पाच महिन्यांतच सरकार आणि राजभवनात तणाव वाढू लागला होता.

तो तणाव शिक्षण विभागातील निर्णयाशी संबंधित होता. सर्वात आधी 25 जुलै 2023 ला राज्यपाल सचिवालयानं एक पत्र जारी केलं. त्यानुसार राज्याच्या सर्व विद्यापीठांमध्ये पदवी अभ्यासक्रमात 2023 -24 सत्रासाठी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम आणि सेमिस्टर सिस्टीम लागू होणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

25 जुलैला जारी करण्यात आलेल्या या आदेशाच्या आधीच शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव केके पाठक यांनी राजभवन सचिवालयाला पत्र लिहिलं होतं. त्यात चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

राज्याचे शिक्षणमंत्री चंद्रशेखर यांनी स्वतः यावर आक्षेप घेत म्हटलं होतं की, ''राज्याकडं सोयी सुविधा नाहीत. सध्या तीन वर्षांचीच पदवी पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होत आहे. मग चार वर्षांची झाल्यास ती सात वर्षांमध्ये पूर्ण होईल.'

राज्यपाल आणि राज्य सरकार आमने-सामने

जुलैनंतर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात राजभवनात विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्तीबाबत जाहिरात काढली होती. त्यादरम्यान शिक्षण विभागानं बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर, बिहार विद्यापीठ मुजफ्फरपूरचे कुलगुरू आणि प्रभारी कुलगुरू यांच्या वेतनावर स्थगिती लावत त्यांचे आर्थिक अधिकारही गोठवलं होते.

राजभवनानं ही बंदी मागं घेण्याचा आदेश दिला तेव्हा शिक्षण विभागाचे सचिव वैद्यनाथ यादव यांनी राजभवनाला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, राज्य सरकार विद्यापीठांना दरवर्षी 4000 कोटींचा निधी देतं. अशा परिस्थितीत शिक्षण विभागाला विद्यापीठांना त्यांची जबाबदारी समजावण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

राजभवनाच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीच्या जाहिरातीनंतर 22 ऑगस्टला शिक्षण विभागानंही कुलगुरूंच्या नियुक्तीची जाहिरात काढली. त्यानंतर संघर्ष वाढल्यानंतर 23 ऑगस्टला मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्वतः राजभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. नितीश कुमार यांनी राजभवन आणि सरकारच्या वादावर पत्रकारांशी बोलताना म्हटलं की, ''सर्व काही ठीक आहे आणि कोणताही वाद नाही.''

''या भेटीत उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठांशी संबंधिक विषयांवर चर्चा केली,'' असं या भेटीनंतर राजभवनाकडून सांगण्यात आलं होतं.

कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून संघर्ष

याभेटीनंतर शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेली जाहिरात मागं घेण्यात आली. पण 30 ऑगस्टला राज्यपाल सचिवालयानं कुलपतींच्या शक्ती आणि अधिकाराशी संबंधित एक पत्र जारी केलं.

त्यात कुलपती (राज्यपाल) सचिवालयाच्या निर्देशाशिवाय इतर कोणत्याही पातळीवरून जारी करण्यात आलेल्या निर्देशांचं पालन करू नये असं म्हटलं होतं.

दुसरं कोणी विद्यापीठांना निर्देश देणं त्यांच्या स्वाययत्तेला अनुकूल नसल्याचं ते म्हणाले होते. हा प्रकार बिहार राज्य विद्यापीठ अधिनियम 1976 च्या तरतुदींचं उल्लंघन आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि दीर्घकाळ राजभवनाशी संबंधित पत्रकारिता करणारे अविनाश कुमार म्हणाले की, ''नितीश सरकारचा राज्यपालांशी अनेकदा वाद झाला आहे, पण कोणताही वाद फार काळ ताणला गेला नाही. कारण नितीश कुमार जुळवून घेतात. राबडी यांच्या काळात राज्यपालांशी वादाची जशी स्थिती निर्माण व्हायची, तशी आता होत नाही.''

झारखंडमध्येही अनेकदा तणावाची स्थिती

रवी प्रकाश, रांची

झारखंडच्या विद्यमान हेमंत सोरेन सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात विधानसभेकडून बहुमतानं मंजूर करण्यात आलेली किमान अर्धा डझन विधेयकं राज्यपालांनी सरकारकडं परत पाठवली आहेत. अनेकदा तर त्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषांतरामध्ये किरकोळ चूक झाल्याची कारणंही देण्यात आली आहेत. बहुतांश प्रकरणात विधेयकं परत पाठवताना राज्यपाल काही सूचनाच देत नाहीत.

नोटिंग न करता पाठवलेल्या विधेयकांच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली होती. त्यावरही राजभवनानं काही उत्तर दिलं नाही.

त्यानंतर जेव्हा या नेत्यांचं शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटण्यासाठी राजभवनात पोहोचलं तेव्हा त्यांना राज्यपाल रांचीतच नसल्याचं सांगण्यात आलं. तेव्हा या नेत्यांनी त्यांचं आक्षेपाचं पत्र राजभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर असलेल्या राज्यपालांच्या कार्यालयाला दिलं आणि ते परतले.

झारखंडचे राज्यपाल

या नेत्यांनी त्याठिकाणी उपस्थित माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, झारखंडच्या राज्यपाल राहिलेल्या (विद्यमान राष्ट्रपती) द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यपाल असताना परत पाठवलेल्या प्रत्येक विधेयकावर नोटिंग केलं होतं. त्यामुळं सरकारला राज्यपालांचा आक्षेप नेमका कोणत्या मुद्द्यावर आहे हे समजायला सोपं गेलं.

त्याचप्रकारे झारखंडचे राज्यपाल राहिलेले सय्यद सिब्ते रजी यांनीही त्यांच्या कार्यकाळात नोटिंगसह विधेयकं परत पाठवली होती. पण झारखंडचे विद्यमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आणि त्यांच्या पूर्वीचे रमेश बैस (सध्याचे महाराष्ट्राचे राज्यपाल) यांनी बहुतांश विधेयकं पाठवताना नोटिंग करणं महत्त्वाचं वाटलं नाही.

त्यामुळं सरकार आणि राजभवनात कायम संघर्षाची स्थिती राहिली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्वतः अनेक सभांमध्ये राज्यपालांच्या कामावर टीका केली आहे.

झारखंडचे राज्यपाल राहिलेले रमेश बैस यांची सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित वक्तव्यं चर्चेत राहिली. सत्ताधारी आघाडीचे नेते आणि प्रवक्ते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राजभवनावर पूर्वग्रह असल्याचे आरोप केले. त्यावेळी विरोधी भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि प्रवक्ते यांनी राज्यपालांचा बचाव केला होता.

यादरम्यान विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो यांनी राजभवनाबाबत केलेल्या वक्तव्यांचीही चर्चा झाली. विधानसभेकडून मंजूर करण्यात आलेली विधेयकं वारंवार परत पाठवल्यानंतर सभापती म्हणाले होते की, विधानसभा आता इंग्रजी भाषांतर करून राजभवनात विधेयकं पाठवणार नाही. राज्यपालांना हवं असल्यास त्यांच्या पातळीवर याचा अनुवाद करून घ्यावा.

पण, आतापर्यंत राजभवनाकडून परत पाठवण्यात आलेले किंवा प्रलंबित विधेयकं इंग्रजी भाषांतरासहच पाठवले होते. तरीही अनेक महत्त्वाची विधेयकं राज्यपालांच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यात मॉब लिंचिंगशी संबंधित विधेयकाचाही समावेश आहे. हे विधेयक रमेश बैस यांनी त्यांच्या कार्यकाळात परत पाठवलं होतं. सरकार आता त्याला पुन्हा पाठवण्याची तयारी करत आहे.

राज्यपालांनी मंत्र्यांना बोलावून घेतलं

याठिकाणी राज्यपाल राहिलेले महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल रमेश बैस यांनी तर एकदा झारखंडचे कृषीमंत्री बादल पत्रलेख यांना राजभवनात बोलावून घेत त्यांच्याशी दीर्घकाळ चर्चा केली होती. राज्यपालांनी एखाद्या आमदार किंवा मंत्र्याला राजभवनात बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

त्यांच्या कार्यकाळात रमेश बैस यांनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या विधानसभा सदस्यत्वाबाबत निवडणूक आयोगाच्या एका गूढ पत्रावरूनही माध्यमांमध्ये राजकीय वक्तव्यं केली होती. पण त्या पत्राचा मजकूर अजूनही गूढच आहे. राजभवनाकडून आता त्यावर काहीही प्रतिक्रिया दिली जात नाही.

रमेश बैस त्यांच्या कार्यकाळात रांचीच्या एका मल्टीप्लेक्समध्ये 'काश्मीर फाइल्स' पाहण्यासाठी गेले होते. त्यादरम्यान मॉलचे मालक व्यावसायिक विष्णू अग्रवाल यांच्याबरोबर सिनेमा हॉलमध्ये बसलेले असलेला एक फोटोही मीडियामध्ये चर्चेत होता. त्यात विष्णू अग्रवाल यांना नंतर अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) नं मनी लाँडरिंगच्या एका प्रकरणात अटक केली होती. सध्या ते तुरुंगात आहेत.

यादरम्यान राष्ट्रपतींनी रमेश बैस यांना वेळेआधीच तिथून हटवून महाराष्ट्राचे राज्यपाल नियुक्त केलं होतं. त्यानंतर सीपी राधाकृष्णन झारखंडचे राज्यपाल बनले. पण नव्या राज्यपालांनीही विधानसभेकडून बहुमतानं मंजूर करण्यात आलेली विधेयकं परत पाठवणं सुरुच ठेवलं.

झारखंडच्या विविध जिल्ह्यांच्या दौऱ्यांदरम्यान नव्या राज्यपालांनी फक्त राज्य सरकारच्या योजनांचं कौतुक केल्याप्रकरणी झारखंड मुक्ती मोर्चानं राज्यपालांवर काही वक्तव्यं केली होती. राज्यपालांनी एखाद्या पक्षाच्या प्रवक्त्याप्रमाणं काम करू नये, असं ते म्हणाले होते.

ही विधेयकं आहेत प्रलंबित -

मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, 2021

झारखंड वित्त विधेयक, 2022

झारखंडच्या स्थानिकांची व्याख्या आणि सामाजिक, सांस्कृतिक आणि इतर लांभ स्थानिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचे विधेयक, 2022

झारखंड आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

जैन युनिव्हर्सिटी विधेयक, 2023

या विधेयकांमध्ये काय आहे?

राज्यपालांची मंजुरी न मिळाल्यानं अडकलेल्या विधेयकांमध्ये अशीही काही विधेयकं आहेत, ज्याची आश्वासनं देऊन झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) सत्तेत आली होती.

मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, 1932 च्या नोंदींनुसार डोमिसाइल संबंधित विधेयक आणि ओबीसी आरक्षण वाढवण्यासंबंधी विधेयक हीदेखील अशीच काही विधेयकं आहेत.

ती एकतर सत्ताधारी झामुमोच्या जाहीरनाम्यात होती किंवा त्यांच्या निवडणुकांच्या सभेतील भाषणांतून देण्यात आलेली होती.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची टिप्पणी

या सर्व परिस्थितीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी काही दिवसांपूर्वी केलेली टिपण्णी महत्त्वाची आहे, ''झारखंडच्या जनतेनं राज्यात जे सरकार निवडलं आहे, त्याच सरकारनं विधेयकं विधानसभेत मंजूर केली आहेत. ही विधेयकं कायदेशीर कशी नसतील. झारखंडची मागणी होत होती पण 40 वर्षांनी ती मंजूर झाली. झारखंडच्या मूळ रहिवाशांना सत्ता मिळवण्यासाठी 20 वर्षे लागली. झारखंडबरोबर नेहमी धोका झाला. आम्ही आमचा हक्क मिळवूच.''

छत्तीसगढमध्ये सरकार बदलल्याने संघर्ष कमी होणार?

आलोक प्रकाश पुतूल, रायपूर

छत्तीसगडमध्ये आता भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे. त्यामुळं आगामी काळामध्ये राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

पण गेल्या सरकारच्या कार्यकाळात अनेकदा असा वाद पाहायला मिळाला होता. त्या संघर्षात आरक्षणाचा कायदा होऊ शकला नाही. तसंच शेतकऱ्यांशी संबंधित विधेयकही प्रलंबित राहिलं.

विशेष म्हणजे तमिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन.रवी आणि पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्याशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या पीठानं म्हटलं होतं की, राज्यातील निवडून आलेले प्रमुख नसल्यानं राज्यपाल विधानसभा अधिवेशनाच्या वैधतेवर संशय घेऊ शकत नाही. तसंच विधिमंडळानं मंजूर केलेली विधेयकं अनिश्चित काळापर्यंत रोखून ठेवू शकत नाहीत.

न्यायालयानं म्हटलं की, संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत जेव्हा एखादं विधेयक राज्यपालांसमोर सादर केलं जातं, तेव्हा ते विधेयकाला सहमती आहे किंवा नाही ही घोषणा करतात किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यासाठी राखून ठेवतात. पण अशी विधेयकं अनिश्चित काळासाठी दाबून ठेवता येत नाहीत.

कांग्रेसचे आरोप

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस पक्षाचे माध्यम प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले की, ''छत्तीसगडमध्ये विधानसभेतून मंजूर बहुतांश विधेयकं राज्यपालांनी केवळ राजकीय कारणांमुळं प्रलंबित ठेवली होती.''

2012 मध्ये छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून वाढवून 58 टक्के केली होती. तर 2018 मध्ये आलेल्या भूपेश बघेल यांच्या सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 82 टक्के केली होती. पण छत्तीसगड हायकोर्टानं भूपेश बघेल सरकारच्या आरक्षणाच्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती.

गेल्यावर्षी 19 सप्टेंबरला हायकोर्टानं रमण सिंह यांच्या कार्यकाळात लागू आरक्षणाला 'घटनाबाह्य' असल्याचं म्हणत, तेही रद्द केलं होतं.

परिणामी छत्तीसगडमध्ये आरक्षणाचं रोस्टरच लागू करण्यात आलं नाही. महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश परीक्षा अडकल्या, नियुकत्या थांबल्या आणि पदोन्नतीही रखडल्या.

गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये छत्तीसगड विधानसभेनं लोकसेवा आणि प्रवेशांसाठी देशात सर्वाधिक 76 टक्के आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं आणि ते सहीसाठी तेव्हाच्या राज्यपाल अनुसुइया उइके यांच्याकडं पाठवलं. पण राज्यपालांनी या विधेयकावर सही करण्याऐवजी राज्य सरकारकडं आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याबाबत प्रश्न विचारायला सुरुवात केली.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री संघर्ष

राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले भूपेश बघेल यांच्या आरोपांनुसार राज्यपालांना विधानसभेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही. एकतर त्यांनी यावर सही करावी किंवा ते परत पाठवावे. पण अनुसुया उइके यांनी यावर्षी फेब्रुवारीपर्यंत या आरक्षणाच्या विधेयकावर सही केली नाही. अगदी त्यांच्यानंतर राज्यपाल बनलेल्या विश्वभूषण हरिचंदन यांनीही त्यावर सही केलेली नाही.

त्याचप्रमाणे जेव्हा केंद्र सरकारनं तीन नवीन कृषी कायदे आणले तेव्हा 23 ऑक्टोबर 2020 ला छत्तीसगड सरकारने कृषी उत्पन्न बाजारसमिती विधेयकात दुरुस्ती करत ते मंजूर केलं होतं.

हे विधेयक केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांमध्ये काहीही हस्तक्षेप करत नसलं तरीही, त्यामुळं केंद्राच्या कृषी कायद्यांचा प्रभाव कमी होणार होता. या विधेयकात बाजार समितीच्या व्याख्येत डीम्ड मार्केटचाही समावेश होता. सरकारनं खासगी बाजारांना डीम्ड मार्केट जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे विधेयक तीन वर्षांपेक्षाही अधिक काळ राजभवनात पडून होतं.

2020 मध्ये राज्यात कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विद्यापीठ आणि सुंदरलाल शर्मा विद्यापीठात जेव्हा राज्य सरकारच्या इच्छेनुसार कुलगुरूंची नियुक्ती होऊ शकली नाही तेव्हा राज्य सरकारनं विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केलं. मार्च 2020 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या या विधेयकानुसार राज्य सरकार ज्या नावाची शिफारस करेल त्यांची कुलगुरूपदी नियुक्ती केली जाईल. त्याशिवाय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विद्यापीठाचं नाव छत्तीसगडचे पत्रकार आणि खासदार चंदूलाल चंद्राकर यांच्या नावावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण राज्यपालांनी या विधेयकावर सहीच केली नाही.

आता सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर हा संघर्ष कमी होईल आणि छत्तीसगडमध्ये अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या विधेयकही मार्गी लागू शकतील, अशी आशा आहे.

Published By - Priya Dixit