राम मंदिर : भाजपला श्रेयवादाचा महाराष्ट्रात फायदा होणार की तोटा?
शनिवार, 30 डिसेंबर 2023 (09:01 IST)
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्येच्या राम मंदिरात 22 जानेवारी 2024 ला प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होत आहे. या भव्य सोहळ्यासाठी देशातील विविध भागात कार्यक्रमाचं, उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
देशभरातील अनेक नामांकीत आणि राजकीय लोकांना आमंत्रण देण्यात आलं आहे. पण महाराष्ट्रातून उद्धव ठाकरे यांना या सोहळ्यासाठी आमंत्रण दिलं नाही असं सांगत महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप असं आरोप प्रत्यारोपाचं राजकारण सुरू झालं.
बाबरी पाडली तेव्हा कोण कुठे होतं? याचे हिशोब मांडण्याचं काम दोन्ही पक्षाकडच्या लोकांकडून सुरू झालं. पण उद्धव ठाकरेंना आमंत्रण दिल्याचं राम मंदिर ट्रस्टकडून जाहीर करण्यात आलं. मग हा मुद्दा मागे पाडण्याची स्थिती निर्माण झाली.
पण कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून राम मंदिर चर्चेत राहिल ही भाजपची रणनिती आहे. राम मंदिराच्या या सोहळ्यानंतर जास्तीत जास्त लोकांना अयोध्येला दर्शनासाठी नेण्याची तयारी भाजपनं सुरू केली आहे.
त्याचबरोबर भाजपच्या प्रत्येक खासदाराच्या मतदारसंघातील काही प्रभावशाली व्यक्तींना राम मंदिराचं महत्त्व पटवून देण्याचं काम भाजपने हाती घेतलं आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत हिंदूत्व आणि राम मंदिर हे मुद्दे भाजपच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात इतर मुद्दे बाजूला सारून राम मंदिर आणि हिंदूत्व हा मुद्दा टिकवून ठेवणं भाजपला शक्य होईल का? बाबरी पाडल्याचं यश कोणाचं? शिवसेनेचं की भाजपचं? हा वाद आता वारंवार समोर येईल पण या राजकारणाचा भाजपला महाराष्ट्रात फायदा होईल का? याबाबतचा हा आढवा…
सोहळ्यानंतरची रणनिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे असतील. त्यांच्यासह उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवतही इतर प्रमुख पाहुण्यांमध्ये उपस्थित असतील.
संत, महंत, बॉलिवूड, क्रिकेट, बडे उद्योगपती, राजकीय नेते आणि 50 हून अधिक इतर देशातील प्रतिनिधी अशा जवळपास 6000 लोकांना या सोहळ्याचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे.
या सोहळ्याआधी आणि सोहळ्यानंतर ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. जास्तीतजास्त लोकांचा या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
22 जानेवारीच्या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक ठिकाणी श्रीराम मंदिर कलश पूजन केलं गेलं. या कलशातील पाणी अयोध्येला घेऊन जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या रॅलीमध्ये शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.
रामाच्या मूर्तिसाठी वस्त्र विनण्यासाठी पुण्यात ‘दो धागे श्रीराम के लिये’ हे अभियान सुरू करण्यात आलं आहे. यात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभाग घ्यावा असं आवाहन करण्यात येत आहे.
यासारखे शेकडो कार्यक्रम राज्यभर पार पडत आहेत. त्याचबरोबर या सोहळ्यानंतरही असंख्य कार्यक्रमाचं आयोजन विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघसारख्या संघटनांकडून केलं जाणार आहे.
येत्या लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे काय रणनीती असेल याबाबत भाजपच्या एका बड्या नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “हा सोहळा पार पडल्यानंतर देशातील 543 लोकसभा मतदारसंघात जवळपास 5000 प्रभावशाली व्यक्तींची नेमणूक केली जाणार आहे. या व्यक्ती ‘रामजन्मभूमीची चळवळ’, मंदीराची कहाणी, बांधकामाची वैशिष्ट्य अशा अनेक गोष्टी लोकांमध्ये जाऊन सांगतील. लोकांना याची सतत माहिती देत राहतील.
त्याचबरोबर गावागावातील लोकांसाठी आमदार-खासदारांकडून रामाच्या दर्शनासाठी अयोध्येच्या सहली आयोजित केल्या जातील. 543 लोकसभा मतदारसंघातील जवळपास 2 कोटी लोकांना दर्शनासाठी नेण्याचं लक्ष्य भाजपचं आहे.”
श्रेयवादाचं राजकारण
6 डिसेंबर 1992 च्या सकाळी अयोध्येत देशभरातून तब्बल दीड लाख लोक जमा झाले होते.
हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यादिवशी बाबरी मशिदीभोवती 'कारसेवा' करण्याचं आवाहन केलं होतं. अडवाणींच्या रथयात्रेपासून देशात रामजन्मभूमीच्या आंदोलनाने वेग घ्यायला सुरुवात केली होती.
6 डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत जमावाने वेगळं रूप घेतलं. काही तरुण मशिदीच्या घुमटावर चढले. तिथं त्यांनी भगवा झेंडा फडकवला. जमलेल्या गर्दीनं बाबरी मशीद तोडायला सुरुवात केली. शिवसेनेनंही मुंबईहून शिवसैनिकांची एक तुकडी अयोध्येत पाठवली होती.
मनोहर जोशींकडे या तुकडीचं नेतृत्व होतं. तरीही शिवसेनेच्या सक्रीय सहभागाबद्दल अजूनही शंका व्यक्त केली जाते. हा मुद्दा महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेकदा समोर आला आहे.
बाबरी पाडली तेव्हा एकही शिवसैनिक तिथे उपस्थित नव्हता असा दावा भाजपकडून सातत्याने करण्यात येतो.
पण बाबरी पडली त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘बाबरी पाडणारे जर माझे शिवसैनिक असतील तर त्यांचा मला अभिमान आहे’ अशी जाहीर भूमिका घेतली होती.
त्यावेळी अशी जाहीर भूमिका घेणारे ते एकमेव नेते होते. त्यामुळे उध्दव ठाकरेंकडून याचा उल्लेख अनेक जाहीर सभांमधून करण्यात येतो.
आता राम मंदीर सोहळ्याच्या निमंत्रणाच्या वादात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही याचा पुनरुच्चार केला आहे.
ते म्हणाले, “बाबरी मशीद जेव्हा पाडण्यात आली होती, तेव्हा एकच राजकीय नेते देशात होते की, ज्यांनी म्हटलं होतं हे आम्ही केलं. बाकी कुणी म्हटलं नव्हतं. त्यामुळे जो काही संघर्ष होता त्यामध्ये शिवसेनेची भूमिका होती की नाही, याबद्दल वाद घालण्यात काही अर्थ नाही. शिवसेनेची भूमिका होती हे आम्ही स्वत: बाळासाहेबांच्या वक्तव्यांमधून ऐकलं होतं.''
पण सक्रीय योगदान हे शिवसेनेचं नव्हतं हे सातत्याने भाजपकडून सांगण्यात येतं.
भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी या वादावर बोलताना म्हटलं, "बाबरी मशीद पाडली गेली, तेव्हा उध्दव ठाकरे यांच्यासह शिवसेना नेते मनोहर जोशी, अ‍ॅड. लीलाधर डाके कुठे होते? ही बेडूक उड्या मारणारी शिवसेना असून आयत्या बिळावर नागोबा असा त्यांचा कार्यक्रम आहे.”
पण राम मंदिराची चर्चा घडवून आणणं भाजपसाठी दुहेरी फायद्याचं आहे. त्यातून श्रेयवादाच्या मुद्द्यावर खुटा बळकट करता येईल. तसंच ओबीसी विरूद्ध मराठा वाद आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांना बगल मिळेल. हा भाजपच्या रणनितीचा भाग असल्याचं बोललं जातंय.
याबाबत लोकमतचे सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, “छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये हिंदूत्व, बाबरीचा इतिहास, राम मंदीर चळवळ हे विषय आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. आरक्षण, शेतकरी, महिला अत्याचार हे प्रश्न टिकून राहाणं महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर पडणार आहे. त्यामुळे त्यांनी हिंदूत्व आणि राम मंदीर याबाबत अधिक न बोलता इतर मुद्दे कसे चर्चेत राहतील त्यावर भर देणं गरजेचं आहे. शेवटी हा निवडणुकीच्या रणनितीचा भाग आहे.”
‘मंडल विरुद्ध कमंडलचा’ फायदा की तोटा?
7 ऑगस्ट 1990 साली व्ही. पी. सिंग यांनी कॅबिनेट मिटींगमध्ये अनेक वर्षं प्रलंबित असलेला मंडल आयोगाचा अहवाल काढला.
मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करणे हा आपल्या जाहीरनाम्याचा हिस्सा आहे असं म्हणत त्यांनी टप्याटप्याने शिफारसी लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यातली महत्त्वाची शिफारस म्हणजे ओबीसी प्रवर्गाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 27% आरक्षण. या निर्णयाला सवर्ण समाजातून जोरदार विरोध होऊ लागला. आंदोलनं होऊ लागली.
याबाबत लोकमतचे सहाय्यक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, “सवर्णांचा हा विरोध आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी भाजपने धार्मिक मुद्दे समोर आणले आणि अडवाणींनी रथयात्रा काढली. व्ही.पी सिंग यांचा मंडल आयोगाचा अहवाल आणि त्यानंतरची अडवाणींची रथयात्रा याला मंडल विरुद्ध कमंडल म्हटलं जातं. ती परिस्थिती आज महाराष्ट्रात दिसते. दोन जातींमध्ये राजकीय संघर्ष सुरू आहे. ओबीसी विरुद्ध मराठाच्या संघर्षात जर राम मंदीर आणि हिंदूत्व हा मुद्दा समोर आणण्याच्या रणनितीमध्ये भाजप यशस्वी ठरलं तर महाराष्ट्रात त्यांना फायदा होईल.”
आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा झाला तरी 2019 पासून भाजपचं राज्यातलं पक्षफोडीचं राजकारण आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षाला कठीण होईल असं काही भाजपच्या नेत्यांना वाटत होतं.
मागच्या काही अंतर्गत सर्व्हेंमधून लोकांना पक्षफोडीचं राजकारण रूचलेलं नसल्याचं दिसून येत होतं. पण हे मागे टाकत हिंदूत्वाचा मुद्दा लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात भाजप यशस्वी ठरेल का, हा खरा प्रश्न आहे.
पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी याबाबत विश्लेषण करताना सांगतात,
“धार्मिक असणं आणि धर्मवेडं असणं यात फरक आहे. रोज पूजा करणारी व्यक्ती धार्मिक असते. धर्माच्या नावाखाली सर्वकाही वाहून देणारी व्यक्ती ही धर्मवेडी असते. धार्मिक व्यक्तींना धर्मवेडा करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. काही राज्यात हे करणं सहज शक्य आहे.
पण महाराष्ट्रात वारकरी, संतांची परंपरा आहे. त्याचबरोबर शेतकरी, आरक्षण असे अनेक प्रश्न सध्या समोर आहेत. ते बाजूला सारून राम मंदीराचं राजकारण पुढे आणण्याचं मोठं आव्हान भाजपसमोर आहे. ते करणं अशक्य नाही पण आव्हानात्मक आहे. जर महाराष्ट्रात पूर्णपणे हिंदूत्वाचं राजकारण हे याआधी यशस्वी झालं असतं तर पक्ष फोडण्याची वेळ भाजपवर आली नसती. त्यामुळे इतकं सोपं नाही पण अशक्यही नाही.”
