राज्य सरकार जाणीवपूर्वक मराठा-ओबीसी वादाला खतपाणी घालत आहे. हा वाद पुढच्या पिढ्यांसाठीही घातक ठरणारा आहे त्यामुळे भाजप सरकारने आरक्षणप्रश्नी स्पष्ट आणि ठोस भूमिका घेऊन जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे, या मागणीचा पुनरूच्चार करीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी बिहार, छत्तीसगड सरकार जातनिहाय जनगणना करते तर मग महाराष्ट्र सरकार का करीत नाही? असा सवाल केला.
महायुती सरकारमधील अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीला विरोध करीत ती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना नाना पटोले यांनी सरकारवर टीका केली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सरकारला सोपा वाटतो काय? असा सवालही त्यांनी केला.
मराठा आरक्षणप्रश्नी भाजप सरकारने शिंदे समिती गठीत केली आहे; पण सरकारमधील एक ज्येष्ठ मंत्रीच या समितीवर जाहीरपणे आक्षेप घेत आहेत म्हणजे यात काहीतरी गडबड आहे. मुळात न्या. निरगुडे समिती असताना दुसरी न्या. शिंदे समिती नेमण्याची गरज काय होती? सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणप्रश्नी नेमलेल्या न्या. गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला आहे, याकडे लक्ष वेधत नाना पटोले यांनी तिघाडी सरकारने आरक्षणाचा खेळखंडोबा करून ठेवल्याचा आरोप केला.
