मोठी बातमी! महाराष्ट्र सरकारचा कुणबी-मराठा आरक्षणाचा जीआर निघाला, पाहा काय म्हटलंय शासन निर्णय?

Maratha reservation of Maharashtra government  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने निजामकालीन महसूली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात नाव असलेल्या मराठ्यांनाच दाखले मिळतील, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.

आमच्याकडे कोणाकडेच वंशावळीचे दस्ताऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला सरकारच्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा नाही. त्यामुळे सरकारने आपल्या अधिसूचनेत एक लहानसा बदल करावा. 'वंशावळीचे दस्तावेज असतील तर' याऐवजी 'सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल', एवढी सुधारणा करुन सरकारने नव्याने जीआर प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. मात्र जरांगे पाटलांची ही विनंती सरकारने फेटाळून लावत सरसकट दाखला न देता निजाम कालीन महसूली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात नाव असलेल्या मराठ्यांनाच दाखले मिळतील, असे शासन आदेशात म्हटले आहे.

शासन आदेशात काय म्हटलंय?

मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख 'कुणबी' असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

राज्याच्या मराठवाडा विभागात मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसुत्रता येण्यासाठी अभ्यासाअंती शासनास शिफारशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२९ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

शासनाने दि.७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे. तरी आपणास उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे, असं पत्र सचिव सुमंत भांगे यांनी जरांगे पाटलांना दिलं आहे.

शासनाच्या अध्यादेशावर मनोज जरांगे काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांनी निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले. त्यामुळे किमान मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण वंशावळीचे दस्ताऐवज नसल्याने आम्हाला निर्णयाचा फायदाच होणार नाही. सरकारने आमची अडचण समजून घ्या. आमची अडवणूक प्रशासनच करत आहे. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की, निर्णयात थोडी सुधारणा करा, सरसकट दाखले देण्यात यावेत, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी मांडली.