यासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात वेगाने नागरीकरण होत असताना त्याला नियोजनबद्ध स्वरूप दिले गेले नाही. पिण्याचे पाणी, कचर्याची समस्या, सांडपाणी व्यवस्थापनाकडे लक्ष दिले गेले नाही.
