Aurangzeb Tomb Controversy : गेल्या दोन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रात मुघल शासक औरंगजेब यांच्याबाबत राजकारण तापले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. औरंगजेबाचे कौतुक केल्याबद्दल अबू आझमी यांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले. यानंतर, कबर हटवण्याची मागणी पुढे आली. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथे असलेल्या मुघल शासक औरंगजेबाच्या कबरवरील वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीये. राज्यात या मुद्द्यावरून झालेल्या राजकीय गोंधळानंतर आता हे संपूर्ण प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. शुक्रवारी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत औरंगजेबाच्या कबरला राष्ट्रीय स्मारक मानले जाऊ नये अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच औरंगजेबाची कबर पाडण्याची आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीतून ही कबर वगळण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ही याचिका कोणी दाखल केली?
ही याचिका केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, तर दुसरीकडे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि इतर हिंदू संघटनांच्या निषेधानंतर छत्रपती संभाजीनगरमधील औरंगजेबाच्या कबरची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. कबरीच्या संरक्षणासाठी टिन शेड बसवण्यात आले आहे. यासोबतच तेथे पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच ही कबर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)च्या संरक्षणाखाली आहे.
