विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर १२ आठवड्यांमध्ये त्रिसदस्यीय समितीने पूर्ण अभ्यास करून अहवाल राज्य सरकारकडे द्यावा. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून तो अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर अद्यापही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कारण अहवाल उपलब्ध न झाल्यामुळे शासन काहीही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. असे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. परंतु मृतांच्या वारसाला नोकरी देण्यास राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचं राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा सभागृहात मांडला. त्यावेळी परब म्हणाले की, कामगारांच्या मूळ वेतनामध्ये राज्य सरकारकडून वाढ करण्यात आली आहे. इतर राज्यांपेक्षा अधिकची पगारवाढ एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळालेले आहेत. तरीदेखील कामगार विलीनीकरणाच्या मागणीवरती ठाम आहेत. काही कामगार पुन्हा एकदा कामावर रूजु झाले आहेत. तर काही कामगार हे अद्यापही संपावरच आहेत.
कामगारांना वारंवार सुचना करूनही काही कामगार कामावर रुजू होत नाहीयेत. त्यामुळे शहरीभागापेक्षा ग्रामीण भागात प्रवाश्यांचे अतोनात हाल होत आहेत. कामगारांच्या बाबतीत जसं सरकारचं दायित्व आहे. त्याचप्रकारे जनतेच्या बाबतीत सुद्धा सरकारचं दायित्व आहे. ज्या लोकांना एसटीने प्रवास करावा लागत आहे. ते आजदेखील वंचित आहेत. चर्चा करण्यासाठी आम्ही नेहमी तयार आहोत, असं अनिल परब म्हणाले.
