केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युनिफाइड पेन्शन योजनेला (यूपीएस) मंजुरी दिल्यानंतर 24 तासांच्या आत, महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात नवीन पेन्शन योजनेच्या (एनपीएस) जागी यूपीएस लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.UPS ची सर्वात मोठी खास गोष्ट म्हणजे जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे (OPS) सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम मिळेल. मात्र, यासाठी अनेक मानके आणि नियमही निश्चित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, युपीएस या वर्षी मार्च पासून लागू होणार असून त्याचा फायदा राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ या वर्षी नोव्हेंबर मध्ये संपणार आहे. विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर -नोव्हेंबर मध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत अखंडित वीजपुरवठा योजनेचा विस्तार करण्याचा प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.मंत्रिमंडळाने 7,000 कोटी रुपयांच्या नार-पार-गिरणा नदी आंतरलिंकिंग योजनेला मंजुरी दिली आहे, ज्याचा फायदा प्रामुख्याने नाशिक आणि जळगावसारख्या उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना होणार आहे
