मिळालेल्या माहितीनुसार देशात हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील मराठी भाषेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत, कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाच्या वतीने निवासी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले, ज्यामध्ये आगामी सत्र २०२५-२६ पासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यात म्हटले आहे की, अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर, सरकारने बारावीपर्यंत सर्व विद्याशाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषय सक्तीचा केला आहे. यामुळे मराठी विषयाच्या शिक्षकांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.
