त्यामुळे त्यावर हातोडा चालवत ते जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी बराच उशिर केलाय, असं निरिक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं लवासाला विरोध करणारी जनहित याचिका अखेर निकाली काढली,
खासदार शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं, असं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं. या प्रकल्पासाठी कोणतंही टेंडर काढण्यात आलं नव्हतं, हा आरोपही कोर्टानं मान्य केला. मात्र आता उशिर झाल्याचं सांगत याचिका निकाली काढली आहे.