महाराष्ट्र सरकारने सर्व शाळांमध्ये माजी विद्यार्थी संघटना स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहे, जिथे माजी विद्यार्थी शाळा विकास, डिजिटल संसाधने, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे योगदान देतील.
तसेच आता, इयत्ता १ ते १२ पर्यंतच्या प्रत्येक शाळेत माजी विद्यार्थी संघटना असेल. त्यात माजी विद्यार्थी सदस्य, मुख्याध्यापक, एक शिक्षक, एक पालक प्रतिनिधी आणि एक शिक्षण विभागाचा अधिकारी यांचा समावेश असेल. या संघटनांचा उद्देश शाळांच्या शैक्षणिक, पायाभूत सुविधा, सांस्कृतिक आणि सामाजिक विकासात योगदान देणे असेल. सरकारी आदेशानुसार, माजी विद्यार्थी संघटनांना ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, स्वच्छता सुविधा आणि डिजिटल संसाधने अपग्रेड करण्यात मदत करणे आवश्यक असेल. याशिवाय, ते स्पर्धा परीक्षांसाठी तज्ञ व्याख्याने, स्पर्धा आणि मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करतील. क्रीडा, सांस्कृतिक उपक्रम आणि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग देखील अनिवार्य असेल. प्रत्येक माजी विद्यार्थी संघटनेला दरवर्षी किमान दोन बैठका घेणे आवश्यक असेल. या बैठका ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन आयोजित केल्या जाऊ शकतात, जेणेकरून सर्व सदस्य सहजपणे सहभागी होऊ शकतील. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की माजी विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागामुळे शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल आणि विद्यार्थ्यांना चांगले मार्गदर्शन मिळेल.
