सादरीकरणाद्वारे नगरविकास विभागांतर्गत विविध नियोजन प्राधिकरणांचे सक्षमीकरण करणे, शहरांजवळील सुमारे साडेतीन हजार गावांमधील रस्ते विकास आराखडे तयार करणे, दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये नागरी समाधान प्रकल्प राबविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. राज्यात इमारती बांधण्यासाठी बांधकाम परवानग्या देण्याची प्रक्रिया संगणकीकृत करणे, प्रदान केलेल्या पर्यटन धोरणानुसार एकात्मिक नागरी विकास आणि नियंत्रण नियमांमध्ये बदल करण्यावर भर देण्यात आला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
