धनगर आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे. बिहार, झारखंड, तेलंगणा या राज्यांनी आरक्षणाबाबत काय निर्णय घेतले, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकारी तसेच धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांची एक समिती संबंधित राज्यांना भेट देईल. त्यानंतर अहवाल मिळताच देशाच्या महाधिवक्त्यांचे मत जाणून घेण्यात येईल,
अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत आदिवासी समाजाला जे लाभ मिळतात, ते सर्व लाभ धनगर समाजाला देण्यात येतील, आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस केसेस मागे घेण्यात येतील, अशी ग्वाही देत चौंडी येथील उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. दरम्यान, ठोस निर्णय हाती येत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांच्या प्रतिनिधींनी घेतली.
नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे धनगर आरक्षणावरून उपोषण आंदोलन सुरू आहे. धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली होती. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री, आंदोलनकर्त्या धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता.
त्यानंतर माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बैठक अतिशय सकारात्मक झाली. बिहार, झारखंड, तेलंगणा या राज्यांत आरक्षणाबाबत काही निर्णय घेतले आहेत. ते नेमके काय होते, हे जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारचे अधिकारी तसेच धनगर समाजाचे प्रतिनिधींची समिती त्या राज्यांना भेट देणार आहे.
