रत्नागिरी (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील साई रिसॉर्ट हे माजी मंत्री व आमदार अनिल परब यांचे असून ते अवैधरित्या बांधण्यात आले आहे, असा आरोप भाजप नेते व खासदार किरीट सोमय्या यांच्याकडून वारंवार करण्यात येतो. याप्रकरणी चौकशी सुरू असून आता वादग्रस्त साई रिसॉर्ट प्रकरणी ईडीने थेट मुरुड ग्रामपंचायत कार्यालयातून जाऊन काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत. इतकेच नव्हे तर ईडीने ग्रामसेवक आणि तत्कालीन आणि सरपंचांना चौकशीसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायती मधील मुळ दस्तवेज ईडीला हवेत आहेत. तसेच ईडीने काही कागदपत्रे ताब्यात घेतले आहे. इतकेच नव्हे तर ईडीने तत्कालीन सरपंच आणि सध्याचे सरपंच यांची देखील चौकशी केली आहे. त्यांना आता पुढील चौकशीसाठी मुंबईत बोलावण्यात आले आहे.
खासदार सोमय्या यांच्या दाव्यानुसार, हे साई रिसॉर्ट शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्या मालकीचे आहे. तर, अनिल परब यांनी या आधीच आपला काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. परंतु दापोली तालुक्यातील मुरुड येथील सागरी किनाऱ्यावर साई रिसॉर्ट उभारण्यात आले आहे. हे रिसॉर्ट उभारताना सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झालेले आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत तक्रारही सोमय्या यांनी केली आहे. तसेच मनी लाँड्रिंगही करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. एकीकडे किरीट सोमय्या यांचा दावा अनिल परब यांनी फेटाळला असताना या रिसॉर्टची मालकी आपली असून राजकारणात आपल्याला त्रास दिला जात असल्याचा दावा करत सदानंद कदम यांनी केला आहे. त्यांनीही उच्च न्यायालयात याप्रकरणी धाव घेतली आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, अटक कारवाईबाबत अनिल परब यांनी न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
विशेष म्हणजे मागील आठवड्यातच ईडी मुरुड इथे दाखल झाली होती. त्यानंतर काही कागदपत्र घेत अधिकारी मुंबईत रवाना झाले. त्यामुळे आता विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे. साई रिसॉर्ट प्रकरणी काहीच दिवसांपूर्वी सोमय्या यांनी दापोलीत येत रिसॉर्ट तोडण्याचा दावा केला होता. पण सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याबाबत कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. अशा या घडामोडींमध्ये आता ईडीने काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत.
अनिल परब यांच्यासह आणखी दोघांविरोधात दापोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. शासनाचा महसूल बुडवत फसवणूक केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दापोलीच्या गटविकास अधिकारी रूपा दिघे यांनी दिलेल्या जबाबानुसार ही कारवाई केली गेली होती. तसेच गटविकास अधिकारी दिघे यांनी दिलेल्या जबाबामध्ये म्हटले होते की, अनिल परब यांनी इमारत पूर्ण नसताना देखील साडेतीन वर्षापूर्वी मालमत्ता कर आकारणीसाठी मुरुड ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज केला. त्यानंतर अनिल परब यांनी वीज जोडणीसाठी दापोली महावितरणकडे अर्ज केला. त्यामुळे ग्रामपंचायत मुरुड आणि पर्यायांना शासनाचे देखील फसवणूक झालेली आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळे आता या प्रकरणी पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.
