राज्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घ्याव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले आहे. निवडणुकीची तारीख वाढवता येणार नाही आणि त्यासाठी सर्व प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण कराव्यात असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना म्हटले की, सीमांकनाची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी. याशिवाय, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना कर्मचाऱ्यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून तात्काळ नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले.
३१ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र मागितले
राज्य निवडणूक आयोगाला कर्मचाऱ्यांची यादी दोन आठवड्यांच्या आत मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे, जेणेकरून निवडणुकीच्या तयारीत विलंब होऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमच्या उपलब्धतेबाबत ३१ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
