वंताराच्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एसआयटीने गुजरातमधील जामनगर येथील वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र वंताराला क्लीन चिट दिली आहे. न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि पीबी वराले यांच्या खंडपीठाने अहवाल रेकॉर्डवर घेतला आणि म्हटले की एसआयटी वंतारातील नियमांचे पालन आणि पालन करण्याच्या मुद्द्यावर समाधानी आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर करण्यात आला आणि सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर एक नजर टाकली. अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतरच ते सविस्तर आदेश देईल असे न्यायालयाने म्हटले. वंतारावर कायद्यांचे पालन न केल्याच्या आणि भारत आणि परदेशातून प्राण्यांचे, विशेषतः हत्तींचे अधिग्रहण केल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 25 ऑगस्ट रोजी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
मीडिया आणि सोशल मीडियावरील वृत्तांवर आणि स्वयंसेवी संस्था आणि वन्यजीव संघटनांच्या विविध तक्रारींवर आधारित वंताराविरुद्ध अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते.
14 ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता सीआर जया सुकिन यांनी वंतारा येथील बंदिवान हत्तींना त्यांच्या मालकांना परत करण्यासाठी देखरेख समिती स्थापन करण्याची मागणी करणारी याचिका पूर्णपणे अस्पष्ट असल्याचे म्हटले होते.
