रिकव्हरी रेट जिथे 10 टक्क्यांच्या खाली असेल तिथले ऊस उत्पादक यासाठी प्रयत्न असणार आहेत. ऊस वाहतूक 50 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तर प्रति किलोमीटर 5 रुपयांचं अनुदानसुद्धा राज्य सरकारच्या मार्फत देण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे, याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
