राज्यात साधारण 136.68 लाख मे.टन कांद्याचे उत्पादन खरीप व रब्बी हंगामामध्ये घेण्यात येते. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे कांदा साठविण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तयार केलेले गोदाम उपलब्ध नसल्याने खरीप व रब्बी हंगामातील कांदा काढला की लगेचच विकावा लागतो. कांद्याचे पिक निघाल्यावर मागणी नसल्यामुळे बाजारात कांद्याचे भाव पडतात. याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांद्याच्या बाजार भावातील चढ-उतार पासून सुरक्षा, स्थानिक बाजारपेठेत योग्य दरात पुरवठा व निर्यातीची मागणी भागविणेसाठी कांदा साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कांदे साठवण करण्यासाठी गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारण्यासाठी 1 लाख 60 हजार 367 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कांदा हा कंदवर्गात जिवंत राहून त्यांत मंदपणे श्वसन चालू असते. तसेच पाण्याचे उत्सर्जन देखील होत असते. त्यामुळे कांद्याचे योग्य प्रकारे साठवण न केल्यास कांद्यांचे 45-60 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. हे नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट, कांद्याची सड व कोंब येणे इ. कारणांमुळे होते. त्यामुळे कांद्याचे कमीतकमी नुकसान होण्यासाठी कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक होणे आवश्यक आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना कांदा साठवण गोदामासाठी रुंदी 3.90 मीटर लांबी 12.00 मीटर एकूण उंची 2.95 मीटर (जमीनीपासून ते टाय लेवलपर्यंत) याप्रमाणे आकारमानावर कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायीकरीत्या शेतकरी,गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ देण्यात येईल.
असे असेल अनुदान
कांदाचाळ संदर्भात मनुष्यदिन संख्या गृहीत धरुन आर्थिक मापदंड निश्चित करण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत मनरेगाचे अनुज्ञेय अकुशल मजुरीचे दर रुपये 273 नुसार कांदाचाळ प्रकल्प उभारणीकरीता एकूण लागणारे मनुष्यदिन 352.45 नुसार 60 टक्के प्रमाणे 96 हजार 220 इतकी मजूरी तसेच साहित्यासाठी लागणारा खर्च कुशल मनुष्यबळासाठी 40 टक्केच्या मर्यादेत 64 हजार 147 रुपये इतका खर्च असा मनरेगा अंतर्गत असे एकूण 1 लाख 60 हजार 367 रूपये इतका (मजुरीदर रू. 273 असल्यावर) अनुज्ञेय आहे. पुढील वित्तीय वर्षात मजुरीचा दर वाढल्यास यात सुद्धा वाढ होईल. उर्वरित रक्कम 2 लाख 98 हजार 363 रुपये इतका निधी लोकवाटाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार असल्याने कांदाचाळीसाठी एकूण खर्च 4 लाख 58 हजार 730 रुपये देण्यात येईल.
लोकवाटा म्हणजे लाभार्थी स्वखर्चाने अतिरिक्त कुशलसाठी निधी उपलब्ध करुन देईल किंवा अभिसरणाच्या माध्यमातून मनरेगाशिवाय अन्य निधीतून कामे करता येतील. याशिवाय कोणत्याही योजना, वैयक्तिक सहभाग तसेच लोकसहभागाच्या निधीसुध्दा वापरता येतील. वित्त आयोग, खासदार आमदार स्थानिक विकास निधी, ग्रामपंचायतींना जनसुविधांकरिता मिळणारे अनुदान, मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी मिळणारे विशेष अनुदान, गौण खनिज विकास निधी, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, ग्रामपंचायतींना मिळणारे महसुली अनुदान, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती सेस मधुन उपलब्ध होणारा निधी, ग्रामपंचायतींचे स्व उत्पन्न, पेसा अंतर्गत उपलब्ध होणारा निधी (अनुसुचित क्षेत्रातील गावांकरीता), ठक्कर बाप्पा अदिवासी सुधार कार्यक्रम (आदिवासी उपाययोजना गावांकरीता), नाविण्यपूर्ण योजना, इतर जिल्हा योजना, यांसह केंद्र,राज्य शासनाच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अन्य योजना. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदाचाळ उभारण्यासाठी पंचायत समिती, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, पणन विभाग हे सर्व विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून कार्य करणार आहेत.
