मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या या योजनेला पूरक म्हणून राज्य सरकार स्वतःची स्वतंत्र योजना आणणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान दिली. वीजदर वाढीचा मुद्दा सदस्य मुरजी पटेल यांनी उपस्थित केला, ज्यामध्ये सदस्य भास्कर जाधव यांनीही चर्चेत भाग घेतला.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील वीजदर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोर पुढील पाच वर्षांसाठी बहु-वर्षीय दर याचिका सादर करण्यात आली आहे. परिणामी, पुढील पाच वर्षे राज्यातील वीजदर दरवर्षी कमी होतील. पुढील पाच वर्षांसाठी वीजदरात वार्षिक कपात करण्यासाठी याचिका दाखल करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
