एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा प्रस्ताव, कर्मचारी मात्र विलीनीकरणावर ठाम

गेल्या पंधरा दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. 1 ते 10 वर्ष सेवा पूर्ण केलेले जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या पगारात थेट 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 41 टक्क्यांची आहे असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले आहे.

विलीनीकरणाचा निर्णय समितीने राज्य शासनाला दिला तर तो आम्हाला मान्य असेल. सरकारने कामगारांच्या पगारामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. जे कर्मचारी 1 ते 10 वर्षे या वर्गवारीमध्ये आहेत त्यात 5 हजारांपर्यंत वाढ करण्यात येत आहे. 41% ही वाढ करण्यात आली आहे.

10 ते 20 वर्षांपर्यंतच्या वर्गवारीमध्ये जे आहेत. 4 हजारांची वाढ केली आहे.

20 वर्षांच्या पुढे ज्यांची सेवा झाली आहे त्यांच्या वेतनात 2.5 हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त डीए, घरभत्ता शासनाप्रमाणे देण्यात येत आहे.

अनिल परब यांनी काय सांगितलं?

गेले 15 दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी होती की परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचं शासनात विलीनीकरण करावं. आम्ही भूमिका वेगवेगळ्या स्तरावर मांडत होतो. उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली.

12 आठवड्याच्या आत समितीने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. समितीत परिवहन सचिव, वित्त सचिव आणि मुख्य सचिव असतील. विलीनीकरणासंदर्भात म्हणणं मांडावं. समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे द्यावा. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेसह उच्च न्यायालयासमोर ठेवावं.

समितीचा विलीनीकरणाचा जो निर्णय येईल तो आम्ही मान्य करू. ही भूमिका उच्च न्यायालयाची असल्याने तिढा निर्माण झाला होता. हा संप लांबत चालला होता. महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण जनतेची, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची अडचण निर्माण झाली होती. समितीचा अहवाल यायला वेळ आहे. नेमकं काय करता येईल याविचार सुरू होता.

सरकारतर्फे एक प्रस्ताव ठेवला. विलीनीकरणाचा निर्णय समितीने राज्य शासनाला दिला तर तो आम्हाला मान्य असेल. पण तो निर्णय येईपर्यंत हा तिढा कायम ठेवता येणार नाही. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात डीए दिला जातो तो एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. घरभत्ता, इन्क्रिमेंट जे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो तसा दिला जाईल.

कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा विचार करून, बाकी राज्यातील परिवहन सेवांप्रमाणे पगार केला आहे. एसटी कोरोनामुळे नुकसानात होती. राज्य शासनाने 2700 कोटी रुपयांची मदत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दिले होते. काही कारणांमुळे पगार उशिरा होत होते. यादरम्यान आत्महत्या झाल्या. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार दर महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत होईल.

चांगलं भारवाहन आणणाऱ्या ड्रायव्हर-कंडक्टरना इन्सेटिव्ह देण्यात येईल. दुर्देवाने ज्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत त्यांचा शासन सहानभूतीपूर्वक विचार केला जाईल.

जे कामगार निलंबित आहेत, त्यांनी कामावर हजर झाल्यानंतर तातडीने निलंबन मागे घेण्यात येईल.

360 कोटी रुपयांचा भार. 750 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.

सह्याद्री येथे बैठक

28 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप आता मिटण्याच्या मार्गावर असल्याचं दिसतं. यासंदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात बुधवारी (23 नोव्हेंबर) झालेल्या चर्चेनंतर आज परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड. अनिल परब यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे एसटी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली.

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांच्यासह एसटीचे कर्मचारी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीतील चर्चेसंदर्भात आज 6 वाजता पत्रकार परिषद होणार आहे. कदाचित या पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना आता अंतरिम पगारवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. यावर आज चर्चा चर्चा होण्याची शक्यता होती.

एसटीचे विलिनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे या मागणीसाठी कर्मचारी आग्रही आहेत. या निर्णयापर्यंत पोहचण्यासाठी न्यायालयाने स्थापन करण्यास सांगितलेली समिती 12 आठवड्यात अहवाल देणार आहे. तोपर्यंत पर्यायी मागणी मान्य करू पण संप मिटवा, असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं होतं.