या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करणार आहे. यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. येथून पुढे मराठा आरक्षणाबाबत ज्या बैठका होतील, त्यामध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार या समितीला असेल. या समितीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचं काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करतील. मुख्यमंत्री कार्यलयाच्या अधिकृत ट्वीटर अकाउंटवरून ही माहिती देण्यात आहे.
