शरद पवार म्हणाले की, “एसटीचा प्रश्न कामगारांच्या दृष्टीने निश्चित महत्वाचा आहे, पण त्यासोबतच महाराष्ट्राच्या कोट्यावधी लोकांच्या प्रवासासंबंधीच्या गैरसोयी हा देखील तितकाच महत्वाचा प्रश्न आहे. यांच्या ज्या संघटना आहेत आणि आता जे आंदोलन सुरू आहे, त्यातील आंदोलकांनी पहिला निर्णय घेतला की जेवढ्या संघटना आहेत त्यांनी बाजूला व्हावं. कुणी संघटनेने इथे यायचं नाही. शेवटी कुठलीह एखादं आंदोलन झालं तर त्याचं कुणीतरी नेतृत्व किंवा संघटना असते, त्यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न सोडवता येतो. गर्दीशी चर्चा कधी होऊ शकत नाही. त्यामुळे टोकाची भूमिका तिथे घेणं योग्य नाही आणि दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने त्यात एसटीची तयारी असल्यानंतर योग्य पद्धतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.”
तसेच, “प्रश्न आता एकच आहे की, त्यांच्या सात किंवा आठ मागण्या होत्या. मला असं सांगण्यात आलं की त्यांच्या मागण्यांपैकी एक सोडून सर्व मागण्यांवर एक वाक्यता झाली. आता विलिनीकरणाची मागणी राहीलेली आहे. विलीनीकरण याचा विचार आपण दोन दृष्टीने केला पाहिजे, एक म्हणजे महाराष्ट्रात एसटी सारखे २५-२५ महामंडळ, मंडळ आहेत. ज्यावेळी एखादा व्यक्ती त्या संस्थेमध्ये नोकरीवर जाण्याचा विचार करतो, अर्ज करतो. तर, तो अर्ज महाराष्ट्र सरकारकडे करत नाही, त्या संस्थेकडे करतो, की या संस्थेत मला नोकरी हवी आणि ती नोकरी मिळाल्यानंतर तो जर असं म्हटला की ठीक आहे मला नोकरी मिळाली, आता माझी नोकरी महाराष्ट्र सरकारकडे वर्ग करा. या गोष्टी तेवढ्या सोप्या नाहीत. आणि दुसरी गोष्ट अशी की, हा एके ठिकाणी निर्णय घेतला तर बाकीची उर्वरीत जी मंडळ असतील, त्या लोकांच्या संबंधिचा देखील विचार राज्य सरकारला करावा लागेल. जर नाही केला तर न्यायालय तुम्ही एका घटकाला अशी वागणूक देतात आणि बाकीच्यांना देत नाहीत, हे चुकीचं आहे असं सांगून सरकारच्याविरोधात देखील निर्णय घेऊ शकतं. म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की हा संप थांबवला पाहिजे आणि तडजोड केली पाहिजे. यातून मार्ग काही एका दिवसात निघणार नाही. कारण, १ लाखाच्या जवळपास ते कर्मचारी आहेत. काही हजार कोटींची त्याची आर्थिक स्थिती आहे. राज्यातील खजिन्यातून वेतन द्यावं अशी अपेक्षा केली गेलेली आहे. एसटीच्या इतिहासात मागील दोन वर्षात राज्याच्या खजिन्यातून त्यांना वेतन देण्यासाठी पैसे पहिल्यांदा दिले. या अगोदर कधी द्यायची स्थिती नव्हती, ते या सरकारने दिले आहेत. पण हे किती देऊ शकतो कधीपर्यंत दिवस देऊ शकतो? आणि एकट्या एसटीला देऊन भागेल का? या सगळ्या गोष्टींचा विचार हा त्या संघटनेत काम करणाऱ्या लोकांनाही बरोबर घेऊन करायची आवश्यकता आहे.” असंही यावेळी शरद पवार यांनी सांगितले.
