अनुसूचित जाती आरक्षणाचा लाभ फक्त हिंदू, बौद्ध आणि शीख लोकांनाच घेता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी स्पष्ट निर्णय दिला आहे की इतर धर्मीय लोक त्यासाठी पात्र नाहीत. त्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, धर्मांतरा करून मिळवलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल.
सदस्य अमित गोरखे, चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे आणि श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देणे हे संविधानाशी सुसंगत नाही. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात असेही म्हटले आहे की जर कोणी हिंदू, शीख किंवा बौद्ध नसेल तर त्याला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जर इतर धर्माच्या लोकांनी चुकीच्या मार्गाने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीचे प्रमाणपत्र रद्द केले जाईल आणि जर त्यांना नोकरी, निवडणूक किंवा पदे मिळवून लाभ मिळाले असतील, तर मिळालेले फायदे देखील वसूल केले जातील. तसेच, फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभन देऊन लोकांचे धर्मांतर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास राज्य सरकार तयार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल या संदर्भात प्राप्त झाला आहे आणि त्याच्या आधारे कायदेशीर तरतुदी केल्या जातील. केवळ धर्माच्या आधारावर कोणत्याही धार्मिक संस्थेवर कारवाई केली जाणार नाही , परंतु जर कोणतीही तक्रार आली तर चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.
याशिवाय, गुप्तपणे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर क्रिप्टो ख्रिश्चन म्हणवणाऱ्या लोकांना हिंदू असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे हे देखील एक आव्हान बनत आहे. या संदर्भात, फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांची सत्यता पडताळण्याचे आणि तक्रारींच्या आधारे त्यांची वैधता रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शेवटी, मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की स्वेच्छेने धर्मांतरावर बंदी नसली तरी, राज्य सरकार फसव्या धर्मांतरांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले .
