मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की शक्तीपीठ महामार्ग निश्चितच बांधला जाईल. अडथळ्यांचे प्रश्न चर्चेतून सोडवले जातील असे ते म्हणाले. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत अनेक ठिकाणी, विशेषतः कोल्हापूर परिसरात, मोठ्या प्रमाणात निषेध होत आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने सुरू आहेत आणि अलिकडेच रस्ता रोको आंदोलनही झाले आहे.
या महामार्गासाठी अनेक सुपीक जमिनी संपादित कराव्या लागणार आहेत, परंतु शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना योग्य मोबदला दिला जात नाही, म्हणून ते त्यांच्या जमिनी देण्यास तयार नाहीत. सांगलीपर्यंत या महामार्गासाठी जमीन देण्यास कोणताही विरोध नाही, परंतु कोल्हापूरच्या आसपासचे शेतकरी विरोध करत आहेत. या महामार्गाचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या मार्गाच्या परिसरात जलसंधारणाचे काम केले जाईल, ज्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा मिळेल. कोणताही प्रकल्प सुरू झाल्यावर विरोध होणे स्वाभाविक आहे, परंतु विरोधामुळे राज्याचा विकास थांबू नये, असेही ते म्हणाले. शक्तीपीठ महामार्गाला जनतेचा मोठा पाठिंबा आहे, तर काही राजकीय नेते या मुद्द्यावर राजकारण करत आहेत, असा आरोपही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
समृद्धी महामार्गानंतर, शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्य सरकारचा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. राज्य सरकार शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्यावर पूर्ण लक्ष देत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या मुंबई मंत्रालयाने24 जून रोजी शक्तीपीठ महामार्गाला मंजुरी दिली. या बैठकीत, मंत्रिमंडळाने 3.5 शक्तीपीठ, 2 ज्योतिर्लिंगे आणि पंढरपूर अंबाजोगाईसह 18 तीर्थस्थळांना जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाच्या डिझाइन आणि भूसंपादनासाठी20,787 कोटी रुपयांना मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. शक्तीपीठ महामार्गाअंतर्गत राज्यातील 12 जिल्हे जोडले जातील. या जिल्ह्यांमध्ये वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग यांचा समावेश आहे. गोवा-महाराष्ट्र सीमेवरील कोकण द्रुतगती महामार्गाशी ते जोडण्याची सरकारची योजना आहे.
