मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला 24 डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भूमरे यांची उपस्थिती होती. यावेळी झालेल्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही.
यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना गिरीश महाजन म्हणाले की, 'सरसकट आरक्षण देणे शक्य नाही, जरांगे पाटलांनी 24 तारखेचा हट्ट धरू नये. विधानसभेचे सत्र कालच संपले, त्यात आरक्षणावर चार दिवस चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक चर्चा केली. मागे दिलेले आरक्षण टिकले नाही, म्हणून सर्व बाजूने विचार करुन आणि कायद्याने टीकणारे आरक्षण दिले जाईल', असं महाजन म्हणाले.
'नोंदी असलेल्या सबंधीत नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळेल. पण, आमच्या मामाला किंवा मावशीला प्रमाणपत्र मिळावे, असे करता येणार नाही. महिलेवरुन तिच्या मुलांची जात ठरत नाही, वडिलांच्या दाखल्यावरुनच मुलांची जात ठरते. न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काम सुरू आहे. शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहणार. महिन्या दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे.'
