असमन्वय : 2 उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये, विरोधकांमध्ये आणि मराठा-ओबीसी आरक्षणात

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान एकाबाजूला शिवसेनेच्या शिंदे गटाने "ठाकरे गटाचा नवीन नेता, सलीम कुत्ता, सलीम कुत्ता" अशी घोषणाबाजी केली, तर दुसरीकडे विधान परिषदेत "दाऊद के इन दलालो को, जुते मारो सालों को" अशी घोषणाबाजी केल्याने विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये गदारोळ झाला.

नागपूर येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं असतं. कारण सामान्य जनतेच्या विविध मागण्या विरोधक आक्रमकपणे कसे मांडतात आणि त्याची दखल राज्य सरकार कशी घेणार याची प्रतिक्षा जनतेला असते.

पण यंदाचं हिवाळी अधिवेशन गाजलं ते सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या एकमेकांवरील खळबळजनक आरोपांमुळे.

दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे हतबल झालेला शेतकरी, विविध समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या मागण्या, जुनी पेन्शन योजनेची मागणी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांच्या मानधन वाढीच्या मागण्या आणि कायदा-सुव्यवस्थेमुळे राज्यात निर्माण झालेले प्रश्न, यावर सरकार काय तोडगा काढणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं.

याच मुद्यांवरून विरोधक सरकारला धारेवर धरत त्यांना कसा जाब विचारणार याकडेही सामान्य जनतेचं लक्ष लागलेलं असतं. परंतु प्रत्यक्षात अधिवेशन गाजलं ते विरोधक आणि सत्ताधारी यांनी एकमेकांवर केलेल्या खबळजनक आरोपांमुळे.

आज अधिवेशनाचा नववा दिवस (19 डिसेंबर) 20 तारखेला म्हणजेच उद्या (20 डिसेंबर) राज्याचं हिवाळी अधिवेशनाची सांगता सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या पत्रकार परिषदेने होईल.

पण अधिवेशनादरम्यान नेमके कोणते मुद्दे गाजले? सामान्य नागरिकांना न्याय मिळाला का? शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या का आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला का? या प्रश्नांची उत्तरं महत्त्वाची आहेत.

परंतु आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पार पडलेल्या या अधिवेशनात राजकारणच अधिक रंगताना दिसलं.

या राजकीय लढाईत कोणी बाजी मारली? महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती असा राजकीय सामना सुरू असताना पार पडलेल्या अधिवेशनात कोणची रणनिती अधिक प्रभावी ठरली? जाणून घेऊया.

दाऊदच्या साथीदारासोबत कनेक्शनचे आरोप

विधानसभेत 1993 बाॅम्बस्फोटाचा गुन्हेगार आणि दाऊदचा साथीदार सलीम कुत्ता याच्यासोबत ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्याचा पार्टी करतानाचा व्हीडिओ भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी समोर आणला.

विधानसभेत बोलताना नितेश राणे म्हणाले, "1993 मध्ये जे बॉम्बस्फोट झाले होते त्यात दाऊद इब्राहिमचा साथीदार सलीम कुत्ता याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. तो सध्या पॅरोलवरती बाहेर आहे. त्या देशद्रोह्यांसोबत या सलीम कुत्तासोबत उबाठा (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नाशिकचे महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर पार्टी करत आहेत. ज्याने सेनाभवन उडवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांच्याबरोबर पार्टीचे त्याचे व्हीडिओ आहेत."

या प्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसंच हे देशद्रोही कृत्य आहे. यावर कोणाचा वरदरस्त आहे ते शोधलं पाहीजे. पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यावर लवकरात लवकर कारवाई केली पाहीजे. हा सुधाकर बडगुजर छोटा मासा आहे. याच्यामागे मोठा हात कोणाचा आहे? असाही प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित करत थेट शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटावर आरोप केले.

या पाठोपाठ लगेचच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणाची दखल घेतली. सभागृहात ते म्हणाले,

"हा विषय अतिशय गंभीर आहे. सलीम कुत्तासोबत पार्टी करणं, कोणीतरी जाऊन त्याच्या पार्टीत नाचणं, या पार्टीत कोण होत? कोणाचा वरदहस्त आहे? हे तपासण्यात येईल. एसआयटीच्या माध्यमातून याची चौकशी करण्यात येईल."

या प्रकरणानंतर शिवसेनेचा शिंदे गटही या मुद्यावरून आक्रमक झाला. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर शिंदे गटाचे आमदार आणि मंत्र्यांनी ठाकरे गटावर आरोप करत आंदोलन केलं.

याला काही तास उलटत नाहीत तोपर्यंत विधान परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांचाही एक फोटो सादर केला.

सलिम कुत्ता यांच्यासोबत मंत्री गिरीश महाजन यांचा फोटो असल्याचं सांगत एकनाथ खडसे यांनी हा फोटो परिषदेत दाखवला. एका विवाह सोहळ्यात पालकमंत्री आणि काही आमदार उपस्थित होते, असा दावा यावेळी एकनाथ खडसे यांनी केला. तसंच या प्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी विरोधकांनी केली.

या मुद्यावरून विधानपरिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांनी सभागृहात 'दाऊदशी संबंध असल्याचं सांगत' घोषणाबाजीही केली.

दरम्यान, सभापती निलम गोऱ्हे यांनी कोणाचंही नाव घेऊ नका, असं सांगत ही चर्चा फेटाळली आणि रेकॉर्डवरून काढल्याची माहिती दिली.

यासंदर्भात सभागृहात उत्तर देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ज्या लग्नात गिरीश महाजन गेले होते ते लग्न मुस्लिम धर्माचे नाशिकचे असणारे शेर ए खातीम यांच्या पुतण्याच्या लग्नाला गेले होते. त्यांचा दाऊद सोबत कोणताही सबंध नाही. ज्या परिवारात लग्न झालं त्यांचा देखील कुठं ही दाऊद सोबत संबंध नाही.

ज्यावेळी हे आरोप 2018 साली गिरीश महाजन यांच्यावर झाले त्यावेळीं डीसीपी समिती नेमली होती. त्यामधे स्पष्ट करण्यात आलं की दाऊद सोबत त्याचा काही संबंध नाही."

तर "केवळ उद्धव ठाकरे काल (18 डिसेंबर) सभागृहात आले, त्यामुळे गिरीश महाजन यांच्यावर आरोप करण्यात आले, गिरीश महाजन यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप खोटे आहेत," असंही फडणवीस म्हणाले.

नवाब मलिकांवरून 'मतभेद' ते दिशा सॅलियन मृत्यू प्रकरणात एसआयटी

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (7 डिसेंबर) विधानसभेत हजेरी लावली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट झाल्यानंतर मलिक कोणत्या गटात जाणार याची चर्चा सुरू असताना नवाब मलिक विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या बाकावर बसले.

परंतु गंभीर आरोप असलेले नवाब मलिक सध्या प्रकृतीच्या कारणास्तव जामिनावर बाहेर असल्याने विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करण्यास सुरुवात करताच भाजपने थेट आपली भूमिका पत्राद्वारे जाहीर केली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जाहीर पत्राद्वारे आपली भूमिका कळवल्याने एकच खळबळ उडाली.

सत्तेत एकत्र असलेल्या दोन पक्षांच्या नेतृत्त्वात समन्वय नाही का असा प्रश्न यामुळे उपस्थित करण्यात आला. नवाब मलिक यांना महायुतीत घेणे योग्य नाही असं स्पष्ट मत फडणवीसांनी आपल्या पत्रात कळवलं.

यानंतर अजित पवार यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली. परंतु माध्यमांशी बोलताना ते चिडले. "फडणवीसांचं पत्र मला मिळालं. मी ते पत्र वाचलं आहे.

नवाब मलिक राजकीय घडामोडीनंतर पहिल्यांदाच विधानभवनात आले आहेत. त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केल्यावर मी मत मांडेन. त्यांचं मत एकदा काय आहे ते कळूद्या.

विधानसभेत कोणी कुठं बसायचं हा माझा अधिकार नाही. तो विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आहे. त्या पत्राचं काय करायचं ते माझं मी करेन, मीडियाला सांगण्याचं कारण नाही."

दुसरीकडे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी देशभरात चर्चा झालेल्या दिशा सॅलियन मृत्यू प्रकरणात एसआयटी चौकशी समिती नेमल्याची बातमी समोर आली.

तर भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी या प्रकरणात पुन्हा एकदा आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले.

उद्धव ठाकरे यांंनी विधिमंडळात आल्यानंतर यासंदर्भात पहिल्यांदाच आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ज्या प्रकरणात काहीच पुरावे नाहीत, त्यावर एसआयटी लावली जाते.

मात्र, आम्ही जे पुराव्यांसह मांडतोय, त्यावर एसआयटी लावली जात असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.

शेतकऱ्यांसाठी घोषणा आणि मराठा आरक्षण मागणीवर तोडग्याचं आव्हान

विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा केली. 32 जिल्ह्यांपैकी 26 जिल्ह्यांचे पंचनामे 100 टक्के पूर्ण असल्याची माहिती त्यांनी दिली. परभणी, अकोला, नागपूर, अकोला, गोंदिया, चंद्रपूर, अमरावती या 6 जिल्ह्यातील पंचनामे सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, काही शेतकऱ्यांना सिम्बॉलिक चेकचं वाटप सुरू केलं आहे. डीबीटीमार्फत पैसे खात्यावर जमा होतील. गेल्या दीड वर्षांमध्ये विविध 44278 कोटींची मदत या सरकारने बळीराजाला केली आहे. ही आतापर्यंतची विक्रमी मदत आहे. गेल्या सरकारपेक्षा कितीतरी जास्त मदत आम्ही केली आहे. 30 जूनला महायुतीचं सरकार आलं.

मी मुख्यमंत्री झाल्यावर पहिल्याच आठवड्यात अतिवृष्टीची पाहणी करायला गेलो. कोणीतरी म्हणालं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सतत दौऱ्यावर असतात. पोराटोरांना तरूणपणीच योग्य मार्ग दाखवला तर पुढचा मार्ग चुकत नाही. पण लंडन दौऱ्यापेक्षा राज्याचा दौरा कधीही चांगला.

जे कोरोना काळात स्वतःच्या मतदारसंघातही न फिरणाऱ्यांनी काय आम्हाला बोलाव? असा टोलाही त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.

तसंच केंद्राच्या पथकाने दुष्काळग्रस्त तालुक्याची पाहणी केली असून मुदतीत दुष्काळ जाहीर केला म्हणून पथकाची पाहणी झाली. 2547 कोटी रूपये मदत द्यावी यासाठी राज्य सरकारने केंद्रसरकारला पत्र लिहील्याची माहिती त्यांनी दिली.

शिवाय, आच्छादनासाठी मनरेगामधून मदत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घेतला आहे. अवकाळीमुळे द्राक्ष बागायदार उध्वस्त होतात. शेड नेट व इतर साहित्यासाठी 232 कोटींचा कर्जरूपी मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या व्याजावर 50% सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

ते पुढे सांगतात, 85 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1220 कोटीचा पिकविमा हफ्ता जमा झाला आहे. एक रूपयात पिकविमा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

पिकविमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 177% वाढ झाली आहे. 5174 कोटी सरकारने पिकविम्यासाठी तरतूद केली आहे. 2121 कोटी पिमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यात आली आहे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्कफोर्सचं पुर्नगठन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. शेतीचं बदलतं मॉडेल, काऊंसिलिंग अश्या बाबींमध्ये हा टास्कफोर्स काम करेल असंही सांगण्यात आलं आहे.

धानाला 20 हजार प्रतिहेक्टरी बोनस जाहीर करण्यात आला.

शेतकऱ्यांसाठी या घोषणा सरकारने केल्या असल्या तरी दुसऱ्याबाजूला मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. सोमवारी (18 डिसेंबर) मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने सरकारला आपला दुसरा अहवाल सुपूर्द केला आहे.

परंतु सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं ही जरांगे-पाटील यांनी मागणी कायम असून त्यासाठी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम त्यांच्याकडून देण्यात आला आहे.

शिवाय, समितीला लाखोंच्या संख्येने कुणबी प्रमाणपत्र आढळल्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. परंतु दुसरीकडे सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी मात्र मोठ्या प्रमाणात दिल्या जाणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रांवर टीका केली आहे तसंच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीलाही त्यांचा तीव्र विरोध आहे.

यासाठी राज्यातील ओबीसी नेते आणि संघटनाही एकवटल्या आहेत. यामुळे काय तोडगा काढणार अशी राज्य सरकारची कसोटी आहे.

महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी कोणाची रणनिती यशस्वी?

अधिवेशनादरम्यान आठ दिवस विरोधकांनी विविध मुद्यांवर विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केलं. मग तो प्रश्न शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी मागणीचा असो वा आरोग्य व्यवस्थेवर टीका करणारा असो. ड्रग्जचं राज्यातील वाढतं जाळं, ललित पाटील प्रकरण, सरकारी नोकर भरतीचा प्रश्न, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रश्न अशा विविध मुद्यांवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी सरकारला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तरीही अनेकदा या दरम्यान विरोधकांमध्ये समन्वय नसल्याचं दिसून आलं असं जाणकार सांगतात.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे अधिवेशन सुरू आहे. तसंच नुकताच चार राज्यांचा निकाल स्पष्ट झाला. यामुळे याचेही पडसाद विधिमंडळात राजकीयदृष्ट्या दिसून आले असंही राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे म्हणाले, "चार निवडणुकीच्या निकालानंतर आधीच मविआचा आत्मविश्वास कमी झाल्याचं दिसलं. त्यात अजित पवार सत्ताधारी पक्षात गेले. यामुळे विरोधकांकडे बोलणे-यांची कमतरता असल्याचं दिसलं. तसंच भुजबळ,अजित पवार, वळसे पाटील सत्तेत सहभागी झाल्याने विरोधकांमध्ये आक्रमक बोलणाऱ्यांची कमतरता दिसून येते.

कोणत्या विषयाचा अग्रक्रम द्यायचा, किती द्यायचा याचं नियोजन विरोधकांमध्ये नसल्याचं दिसलं. तर अवकाळी आणि आरक्षण यावरच अधिक चर्चा करून टोकदार उत्तर घेता आलं असतं. पण कोणत्याही विषयावर सरकारची कोंडी करण्यात विरोधकांना यश आलंय असं दिसलं नाही.

खरं तर अनेक विषय अधिवेशनाआधी चर्चेत होते पण ते विधिमंडळापर्यंत आणता आले नाही. अवकाळी आणि आरक्षण दोन्ही बाजूचे विषय आहेत. प्रशासनातला भ्रष्टाचार वाढलाय त्याचं प्रतिबिंब दिसलं नाही."

ते पुढे सांगतात, "नवाब मलिकांंचा विषय पहिल्या आठवड्यात होता. पण या मुद्यावरूनही सरकारची कोंडी झाली नाही. त्या विषयावर कोंडी झाली नाही.

तसंच पाय-यांवरील आंदोलनाची आक्रमकता सभागृहात दिसली नाही. विधिमंडळातील रणनिती किंवा मोर्चेबांधणी यात फरक आहे. विषय कोणते मांडले हे महत्त्वाचं असतं. बास्केट बाॅलसारखा चेंडू वर ठेवावा लागतो. सत्ताधारी आमदारांना 40 कोटी रुपये निधी दिले परंतु यावरही आक्रमकता दिसली नाही. त्याचे पडसाद दिसले नाही आणि याविषयी विरोधकांना विचारलं तर ते म्हणतात आक्रमक नाही म्हटलं तर तोडफोड करायची का? बजेटमधल्या किंवा त्यावर किती चर्चा केली तुम्ही विधिमंडळात. अदाणीच्या मुद्यावर विधिमंडळात यावर काहीच चर्चा नाही. बाहेर मात्र आक्रमक होते. यालाच समन्वयाचा अभाव म्हणतात."

विरोधकांनी अधिवेशनाच्या काळात दररोज आंदोलनं तर केली परंतु सरकारला अडचणीत आणण्यात किंवा कोणत्याही विषयात बॅकफूटवर नेण्यात विरोधकांना मात्र यश आल्याचं दिसलं नाही असं मत ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे मांडतात.

दीपक भातुसे म्हणाले, "अधिवेशनाच्या काळात दररोज सकाळी विरोधी पक्षांची बैठक होते, सरकारला कुठल्या मुद्यावर कसं घेरायचं याची चर्चा होते. मात्र यावेळी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधकांची रणनितीच दिसली नाही. विरोधी पक्षांच्या बैठकाच झाल्या नाहीत.

"म्हणजे सरकारला कुठल्या मुद्यावर घेरायचं याबाबतीत विरोधक सुरुवातीपासूनच चाचपडत होते. आधीच दोन पक्षात फूट पडल्याने विरोधकांचं संख्याबळ कमी झालं आहे.

"आक्रमक नेत्यांची संख्या कमी आहे. त्यात विरोधकांची एकी दिसली नाही. रणनितीच नाही तर विरोधक कमजोर पडणार हे स्पष्ट आहे. सरकारला विरोधकांनी अडचणीत आणलं असं एकदाही दिसलं नाही अधिवेशनात. सरकार बॅकफूटवर गेलं असंही दिसलं नाही.

"शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपला मुद्दे हवे होते त्यात सलीम कुत्ता प्रकरणामुळे आयता मुद्दा मिळाले. विरोधक म्हणत होते शेतकरी अडचणीत होते, याच मुद्यावर दोन दिवसांची शांतपणे चर्चा वगळता काय झालं. पटलं नाही की सभात्याग करायचे. वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजी झाली असं एकदाही दिसलं नाही. एकी नव्हती."

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्यभरात विविध जिल्ह्यात युवा संघर्ष यात्रा काढल्यानंतर त्याची सांगता 12 डिसेंबरला नागपुरात झाली. यावेळी रोहित पवार यांनी तरुणांच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारला.

सरकारकडून निवेदन स्वीकारण्यासाठी एकही मंत्री आला नाही म्हणून विधिमंडळाच्यादिशेने त्यांनी मोर्चा वळवला. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटपट झाली.

रोहीत पवार यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली. बेरोजगारी, सरकारी नोकर भरती, शेतकर्‍यांच्या मागण्या अशा विविध मुद्यांवर युवा संघर्ष यात्रेदरम्यान रोहित पवार यांनी मागण्या केल्या.

परंतु विधिमंडळात मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांचं नियोजन कमी पडलं असं ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी सांगतात.

ते म्हणाले, "पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये अशी कुठलीही स्ट्रॅटेजी किंवा रणनिती दिसली नाही. शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर किंवा इतरही अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत पण कोणत्याही अशा विषयावर सभागृह बंद पाडण्यात आलं नाही. जे सत्ताधा-यांना पाहिजे त्या गोष्टी त्यांनी केल्या आहेत. विरोधकांमध्ये रणनिती आणि समन्वयाचाअभाव आहे. तसंच एकमेकांबद्दल अविश्वास दिसतो. सत्ताधारी उलट विरोधकांवर आक्रमक बोलत आहेत."

"सभागृहातील विरोधकांची भाषणंही पाहिली तर एक ते दोन मोजकी भाषणं सोडली तर कोणी काही विशेष ठळक भाषण केलंय असंही दिसून आलं नाही,"

दरम्यान, राज्य सरकार समोर आता मराठा आरक्षण, ओबीसी समजाच्या मागण्या या मुद्यांवर मात्र सुवर्णमध्य काढण्याचे आव्हान कायम आहे. यावर सरकार कसा तोडगा काढणार हे पहाणं महत्त्वाचं ठरेल.

Published By- Priya Dixit