भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढवत आहेत. त्यासाठी त्यांनी मजूर असल्याचा अर्ज दाखल केला आहे. मजूर नसतानाही दरेकर यांनी अर्ज दाखल केल्याने त्यावर विरोधी पॅनलने आक्षेप घेतला आहे. कोट्यधीश दरेकर मजूर कसे असा सवालही या निमित्ताने केला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मजूर सोसायटीच्या पैशातून एक जण संचालक होतो. मुबंई बँकेच्या पैशातून माझ्यावर दावा ठोकलाय का? असा सवाल मलिक यांनी केला आहे. दरेकर हे ५० लाखाच्या गाडीत फिरणारे मजूर आहेत. कधीही हातात साधी थापी घेतली नाही अन् हे मजूर झाले आहेत. दरेकर नावाच्या या गरीब मजूराचा आम्ही कालाचिठ्ठा बाहेर काढणार आहोत, असा इशारा मलिक यांनी दिला.
मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक पुढील महिन्यात २ जानेवारी २०२२ रोजी होत आहे. २१ संचालकांची यावेळी निवड करण्यात येणार आहे. या संचालकपदाच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर आणि भाजप आमदार प्रसाद लाडही मैदानात आहे. मात्र, या दोन्ही नेत्यांविरोधात कुणीही अर्ज न भरल्याने त्यांची निवड बिनविरोध होणार असल्याचे दिसून येत आहे. तर इतर १८ उमेदवारांची निवडही बिनविरोध व्हावी म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत.
दरेकर यांनी या निवडणुकीसाठी मजूर या वर्गातून अर्ज दाखल केला आहे. स्वत: दरेकर हे कोट्यधीश असताना ते मजूर कसे? असा सवाल या निमित्ताने केला जात असून त्यामुळे दरेकर अडचणीत आले आहेत. दरकेर अनेक वर्षांपासून मजूर या वर्गातूनच उमेदवारी अर्ज भरत असून या वर्गवारीतूनच ते निवडून येत आहेत. दरेकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्रं सादर करताना त्यांची आणि पत्नीची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता दाखवली आहे. तरीही त्यांना मजूर गटातून अर्ज कसा भरण्यास दिला असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.
उपविधी काय म्हणते?
मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीत मजुराची व्याख्या दिली आहे. अंगमेहनत करणारा व्यक्ती म्हणजे मजूर अशी व्याख्या या उपविधीत दिली आहे. तसेच मजुरीचे काम न करणाऱ्या सर्व सभासदांना संस्थेतून काढून टाका, असे आदेशच न्यायालयानेही दिलेले आहेत. तरीही मतदार यादी तयार करताना या कोर्टाच्या आदेशाकडे डोळेझाक केली जात असल्याचा दावा केला जात आहे. तर, दरेकर यांनी मजूर नसतानाही मजूर वर्गातून अर्ज दाखल केल्याने सहकार सुधार पॅनेलचे अंकुश जाधव आणि संभाजी भोसले यांनी आक्षेप घेतला आहे. आमदारांनी निवडणूक आयोगाकडे संपत्तीचा लेखाजोखा सादर केलेला असताना त्यांना कशाच्या आधारे मजूर म्हणता येईल? असा सवाल या दोन्ही नेत्यांनी केला आहे.
