वीज क्षेत्रातील खाजगीकरणाकडे झुकलेल्या सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीने पुकारलेल्या दोन दिवशीय बंदला सोमवारी (दि.२८)पहिल्या दिवशी कर्माचा-यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. नाशिकरोड येथे महावितरणच्या नाशिक परिमंडलाचे कार्यालय असलेल्या विद्युतभवन येथे शेकडो कर्मचारी, अधिकारी, अभियंते यांनी द्वारसभा घेत राज्य सरकारच्या आणि महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण आणि सूत्रधारी या वीज क्षेत्रातील चार कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
वीज कर्मचारी संघटनांच्या या संपामुळे वीज सेवा प्रभावित झाल्या. दुपारी विजेच्या मागणीत मोठी वाढ नोंदविली गेली. मात्र याच वेळी राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून विजेच्या निर्मितीचा आलेख खाली आल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे राज्यातील विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सेन्ट्रल पॉवर एक्स्चेंजमधून राज्याला वीज घ्यावी लागली. चारही वीज कंपन्यांतील कर्मचारी व अधिका-यांच्या विविध प्रश्नांकडे आणि या कंपन्यांच्या अस्तित्वाबाबत व्यवस्थापनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या निषेधार्थ या चारही वीज कंपन्यांत कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी व अभियंता संघटनांनी दोन दिवशीय संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने वीज कर्मचा-यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन उर्जा सचिवांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतून केले होते. परंतु या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्याने सर्व संघटनांची एकत्रित कृती समिती संपाच्या निर्णयावर ठाम राहिली.
राज्य सरकारने देखील संपकरी वीज कर्मचारी वर्गाला रविवारी रात्रीच मेस्मा कायदाही लागू केला. त्यामुळे वीज कर्माचारी संघटना अधिक आक्रमक झाल्याचे सोमवारच्या संपात दिसून आले. अरुण म्हस्के, ईश्वर गवळी, पंडित कुमावत, लक्ष्मण बेलदार, किरण जाधव, किसन बागड, इंटकचे दीपक कासव, योगेश जगदाळे, प्रशांत शेंडे,ज्ञानेश्वर वाटपाडे, महेश बुरंगे, मंगेश गाडे, तुषार खैरनार, अविनाश जावरे, किरण दोंदे, संजय पवार, परेश पवार, विनोद भालेराव आदी या संपात सहभागी कामगार, अधिकारी, अभियंत्यांचे नेतृत्व करीत आहेत.
