पंकजा मुंडे म्हणतात, मराठी लोकांना आम्ही घर देत नाही हा अनुभव मलाही आला

मुंबईतल्या मुलुंड या उपनगरात मराठी माणसाला घर नाकारण्यात आल्याचा व्हीडिओ चांगलाच व्हायरल झालाय.

मुलुंडमध्ये असा अनुभव आपल्याला आल्याचं सांगत तृप्ती देवरूखकर यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला.

मुलुंड वेस्टमध्ये ऑफिससाठी घर पाहायला गेल्यानंतर आपल्याला मराठी असल्याचं सांगत घर नाकारल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तसेच तिथल्या लोकांनी आपला हात पकडला आणि पतीला धक्काबुक्की केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

त्यानंतर सोसायटीच्या सचिवांनी माफी मागितली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुंबईत मराठी विरुद्ध परप्रांतीय हा वाद उफाळून आला आहे.

हा अनुभव मलाही आला आहे- पंकजा मुंडे

या व्हायरल व्हीडिओवर आपलं मत व्यक्त करणारा एक व्हीडिओ भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. या व्हिडिओत त्यांनी त्यांचाही अनुभव सांगितला आहे.

पंकजा मुंडे यांनी आपल्या व्हीडिओत म्हटलं की, "आज एका मराठी मुलीची व्यथा पाहिली. खरंतर भाषा, प्रांतवादामध्ये मला पडायला आवडत नाही. माझ्या राजकीय पूर्ण प्रवासात मी भाषावाद, जातीवाद यावर टिप्पणी केली नाही. कोणी कोणत्या भाषेत बोलावं, कोणी कोणत्या भाषेत त्यांच्या घरांची दुकानांची नाव ठेवावीत यावरही मी फार काही बोलले नाही. पण जेव्हा एक मुलगी रडून सांगत होती की, इथे मराठी माणसाला घर देत नाहीत आणि तेव्हा तिच्याबरोबर जो प्रकार झाला तो मला अस्वस्थ करणारा आहे."

त्यांनी पुढे म्हटलं की, "माझं सरकारी घर सोडून जेव्हा मला मुंबईत घर घ्यायचं होतं, तेव्हा हा अनुभव मलाही बऱ्याच ठिकाणी आला की, मराठी लोकांना आम्ही घर देत नाही.

मी कोणत्याही एका भाषेची बाजू घेत नाही. कारण मुंबईचं सौंदर्य़ प्रत्येक धर्माने, भाषेने, जातीने नटलेलं आहे. पण अशा घटना घडत असतील, तर हे फार दुर्दैवी आहे. माझ्यासारख्या व्यक्तीलाही याचा अनुभव आला हे खूप दुर्दैवी आहे."

धर्म, जात, भाषा यावरून घर नाकारता येतं?

कोणालाही भाषा, धर्म, जात आणि खाण्या-पिण्याच्या सवयीवरून घर नाकारणं भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधात असल्याचं कायद्याचे जाणकार सांगतात.

राज्यघटना काय सांगते?

कलम 19 नुसार भारताचा कोणताही नागरिक देशभरात कुठेही जाऊन राहू शकतो.

कलम 14 मध्ये सांगण्यात आलंय की राज्यांना कायद्यातील समानतेचा हक्क डावलता येणार नाही.

कलम 15 नुसार राज्यांना धर्म, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानावरून लोकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही.

हायकोर्टातील वरिष्ठ वकील गणेश सोवनी सांगतात, "घटनेनुसार राज्यांना भाषा, धर्म, जात यावरून भेदभाव करता येत नाही. सर्वांना कायद्यापुढे समानता आहे. त्यामुळे राज्यात रहाणारा कोणताही व्यक्ती भाषा, धर्म, जात यात भेदभाव करू शकत नाही."

मीरारोडच्या घटनेबाबत बोलताना ते म्हणतात, "कोणतीही सोसायटी घर देण्यात येणार नाही असा निर्णय घेऊ शकत नाही. हे राज्य घटनेच्या विरोधात आहे."

मुंबईत रहाणारे रमेश प्रभू महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.

मराठी माणसाला घर नाकारण्याच्या घटनेबद्दल बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "प्रत्येक सोसायटी एक स्वतंत्र बॉडी आहे. पण राज्यघटनेच्याविरोधात कोणीही नियम करू शकत नाही."

महाराष्ट्रातील प्रत्येक सोसायटीचा कारभार महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा 1860 च्या कलमांतर्गत करण्यात येतो.

ते पुढे सांगतात, "महाराष्ट्रात ओपन मेंबरशिप आहे. त्यामुळे जात, धर्म आणि भाषा यावर कोणीही घर नाकारू शकत नाही. घर खरेदी आणि खरेदीनंतर सोसायटीमध्ये मेंबरशिप मिळवण्याची मुभा आहे."

महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्याचं कलम 22 आणि 23मध्ये सोसायटीमध्ये मेंबर कोण बनू शकतं आणि ओपन मेंबरशिप म्हणजे काय याची माहिती देण्यात आली आहे.

यानुसार भारतीय कॉन्ट्रॅक्ट कायद्याप्रमाणे योग्य असलेला कोणताही व्यक्ती सोसायटीमध्ये मेंबर बनू शकतो.

रमेश प्रभू पुढे म्हणाले, "को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्याच्या कलम 22 मध्ये सदस्याचे अधिकार सांगण्यात आलेत. आपल्याकडे ओपन मेंबरशिप असल्याने जात, धर्म, भाषा काही असो सोसायटीत मेंबरशिप नाकारता येत नाही. त्यामुळे घर नाकारण्याची अट टाकता येणार नाही."

गुजरात राज्यामध्ये ओपन मेंबरशिप नसल्याची प्रभू माहिती देतात.

महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यानुसार सोसायटीला आपले नियम ठरवण्याचा अधिकार आहेत का, हे आम्ही हायकोर्टाच्या वकील दिप्ती बागवे यांच्याकडून जाणून घेतलं.

त्या सांगतात, "सोसायटीला त्यांचे नियम करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा 1860 सोसायटीला त्यांचे बाय-लॉ वापरण्याची मुभा देतो." सोसायटीचे बाय-लॉच सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतात.

त्या पुढे म्हणाल्या, "पण कायद्यात धर्म, भाषा, जात यानुसार संस्था उभारू शकता असं कुठेही सांगण्यात आलेलं नाही. या कारणांनी सोसायटीत मेंबरशिप किंवा घर विकत घेता येणार नाही, अशी कोणतीही प्रोव्हिजन कायद्यात नाही."

घर नाकारल्यास कारवाई होऊ शकते?

मुलुंडमध्ये मराठी माणसाला घर नाकारण्यात आल्याची घटना काही पहिली नाही. मुंबईतील अनेक भागात रहिवासी सोसायटीमध्ये असे अलिखित नियम घालण्यात आलेले असतात.

महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनचे रमेश प्रभू म्हणतात, "अशा घटना घडत असतात. सोसायटींमध्ये असे अलिखित नियम असतात."

एकट्या मुलाला किंवा मुलीला घर भाड्याने द्यायचं नाही अशी अट अनेक सोसायटीमध्ये असते, तर काही सोसायटीमध्ये मांसाहार करणाऱ्यांना घर नाही अशी अट पुढे करून घर नाकारलं जातं.

ज्येष्ठ वकील गणेश सोवनी पुढे म्हणतात, "पोलीस या प्रकरणी गुन्हा दाखल करतात. या प्रकरणात आरोपींना अटक होत नाही. पण, आरोपींविरोधात चार्जशीट दाखल होऊन खटला चालू शकतो," मुंबईत याआधी अशा अनेक घटना घडल्या आहेत.

वकील दीप्ती बागवे म्हणतात, "अशा प्रकरणात घर नाकारण्यात आलेला व्यक्ती सोसायटी रजिस्ट्रारकडे तक्रार नोंदवू शकतो. घटनेची पायमल्ली होत असेल तर रजिस्ट्रार कारवाई करू शकतात."

घर नाकारल्याबाबत कोर्टाचे आदेश काय आहेत?

2000 साली मध्ये चेंबूरच्या सेंट एन्टोनी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने रोमन कॅथोलिक समाजातील लोकांशिवाय कोणालाच घर देणार नाही अशी भूमिका घेतली. पण हायकोर्टाने सोसायटीविरोधात निकाल दिला

1999 साली ताडदेवच्या तालमाकिवाडी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने फक्त कनसारा सारस्वत ब्राम्हणांना घर देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण कोर्टाने महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह कायदा आणि ओपन मेंबरशिप प्रमाणे सोसायटीचा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं.

फक्त पारशी लोकांनाच घर घेण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय झोरास्ट्रीयन राधिया सोसायटीने घेतला होता. हायकोर्टाने हा निर्णय रद्द केला

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सोसायटीच्या बाय-लॉज प्रमाणे पुढे कारवाई करण्यात सांगितली होती. कोर्टाने आपला निर्णय देताना सोसायटी स्वतंत्र बॉडी आहे असं सांगितलं.