मात्र, काही सूचनांसह तो अध्यादेश राज्यपालांनी पुन्हा पाठवला होता.यानंतर राज्य सरकारने त्यात आवश्यक ते बदल करून काल रात्री राज्यपालांकडे सुधारित अध्यादेश पाठवला.यावर राज्यपालांनी सही केली आहे.त्यामुळे आगामी महानगरपालिका,नगर पालिका,पंचायत समित्या,नगर पंचायती,जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.