2006 च्या मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणात 12 जणांची शिक्षा सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. पुराव्याअभावी न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले. त्यांच्याविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात सरकारी वकिल पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे नेटवर्कला हादरवून टाकणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याच्या 19 वर्षांनंतर हा निर्णय आला आहे. या हल्ल्यात 180 हून अधिक जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आणि अनेक जण जखमी झाले.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने म्हटले की, सरकारी वकिलांनी सादर केलेले पुरावे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, 'आरोपींविरुद्धचा खटला सिद्ध करण्यात सरकारी वकिल पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. आरोपींनी गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे त्यांची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे.'
2015 मध्ये, विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात 12 जणांना दोषी ठरवले होते, त्यापैकी पाच जणांना मृत्युदंड आणि उर्वरित सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, राज्यातील विविध तुरुंगांमधून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आलेल्या दोषींनी त्यांच्या वकिलांचे आभार मानले.
