सीमाभागातील मराठी माणसांना न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही कुठेही एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही. ते पुढे म्हणाले, 40 गावांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमावादावर दिलेल्या वक्तव्याचा निषेध केला होता. ते म्हणाले होते की कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांना अचानक महाराष्ट्रातील 40 गावांवर दावा करण्यास भाग पाडले गेले आहे. 40 गावांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी आपल्या सरकारची आहे..
पवार यांनी केंद्राकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती
यापूर्वी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याप्रकरणी केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले की ,कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड उत्तर द्यावे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर 'प्रक्षोभक' विधान केल्याने त्यांचे स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. देशाची जमीन, पाणी आणि सीमांचे रक्षण करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. असे ट्विट कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईने केले होते. खरे तर महाराष्ट्रातील एकही गाव कर्नाटकात जाणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले होते. बेळगाव-कारवार-निपाणीसहगावात पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार लढा देणार असल्याचे ट्विट त्यांनी केले.
बोम्मई यांनी दावा केला होता
यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले होते की, सीमारेषा हे महाराष्ट्रात राजकीय हत्यार बनले आहे आणि सत्तेत राहण्यासाठी कोणताही पक्ष राजकीय हेतूने हा मुद्दा उपस्थित करेल. बोम्मई म्हणाले होते की, माझे सरकार कर्नाटकच्या सीमांचे रक्षण करण्यास सक्षम असून पावलेही उचलली आहेत. बोम्मई यांनी दावा केला की महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील काही गावांनी कर्नाटकात विलीनीकरणाची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला आहे. या गावांना जलसंकटाचा सामना करावा लागत आहे. तथापि, महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी या दाव्यांचे खंडन केले आणि सांगितले की अशा कोणत्याही गावाने अलीकडच्या काळात कर्नाटकात विलीन होण्याची मागणी केलेली नाही.
