नांदेड: डीनना टॉयलेट साफ करायला लावलं, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या अशा अपमानाची काय आहे शिक्षा?

नांदेडमध्ये शासकीय रूग्णालयात मृत्यू झाल्याचं प्रकरण चर्चेत असतानाच एक धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.

नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयाचे डीन शामराव रामजी वाकोडे यांना हिंगोलीचे शिवसेना ( शिंदे गट) खासदार हेमंत पाटील यांनी रुग्णालयातील शौचालय साफ करायला लावल्याची घटना घडली.

मंगळवारी (3 ऑक्टोबर) खासदार हेमंत पाटील यांनी रुग्णालयाचा पाहणी दौरा केला. त्यावेळी त्यांना रुग्णालयात घाण पसरली असल्याचं निदर्शनास आलं.

पाहणी करताना त्यांच्या सोबत रुग्णालयाचे डीन (अधिष्ठाता) हे देखील होते. त्यांना शौचालय साफ करायला लावल्याच्या धक्कादायक प्रकार काल समोर आला. या प्रकाराबद्दल सर्व स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

तर रुग्णालयातील अस्वच्छता पाहून त्यापायी आपण हे कृत्य केल्याचं हेमंत पाटील यांनी म्हटलं असलं तरी महाराष्ट्रातील ही गेल्या काळातील पहिली घटना नाही.

मार्डचा आंदोलनाचा इशारा

दरम्यान, या प्रकरणी ‘मार्ड’नं (महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टर्स संघटना मध्यवर्ती) पत्रक प्रसिद्ध केलंय.

यात खासदार हेमंत पाटील यांचं कृत्य हे गैरवतर्णुक असून त्याचा निषेध करत असल्याचं मार्ड संघटनेनं म्हटलंय. घटलेल्या प्रकारामुळं फक्त रुग्णालयाच्या डीनचं मानसीक खच्चीकरण झालेलं नाही तर डॉक्टरांसाठी अपमानास्पद आहे, असं यात म्हटंलय.

संबंधित लोकप्रतिनिधींनी तत्काळ माफी मागावी अन्यथा आंदोलनाचा इशारा मार्डनं दिलाय. शासकीय रुग्णालयातील मनुष्यबळ आणि औषधाच्या कमतरतेचं खापर डॉक्टरांच्या माथी फोडू नये असं संघटेचं म्हणणं आहे.

खासदार हेमंत पाटील यांच्याविरोधात अ‌ॅट्रोसिटीचा गुन्हा

डीनला शौचालय साफ करायला लावून अपानास्पद वागणूक दिल्याप्रकरणी हेमंत पाटील यांच्यासह इतर 10 ते 15 जणांविरोधात ग्रामीण पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी आणि शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रुग्णालयाचे डीन शामराव वाकोडे यांच्या फिर्यादीवरुन हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हेमंत पाटील यांच्या विरोधात आयपीसीच्या कलम 353 , कलम 506 , कलम 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. तसंच अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 3 (1) आणि 3 (2) अंतर्गत ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

लोकप्रतिनिधीकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाईट वागणूक

लोकप्रतिनिधींनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण किंवा वाईट वागणुक देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अशा वागणुकीचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

जुलै महिन्यात खासदार हेमंत पाटील यांनीच माहूरच्या तहसीलदारांना झापल्याचा व्हिडिओ तेव्हा समाजमाध्यमांवर चांगलाच व्हायरल झाला होता. "इंग्लिशमध्ये सांगू की वेगळ्या पद्धतीने सांगू, एका मिनिटात तुमच्या अंगातील मस्ती उतरवीन," अशा शब्दात खासदार हेमंत पाटलांनी तहसीलदार किशोर यादव यांना धारेवर धरलं होतं.

हेमंत पाटील आणि तहसीलदार यादव यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली होती. "तहसीलदार आमचे फोन घेत नाही, आमच्या अडचणी जाणून घेत नाही," अशा तक्रारी हेमंत पाटलांकडे आल्या आहेत. यावरून खासदारांनी तहसीलदारांना वाईट शब्दात सुनावलं होतं

याच वर्षी ( 2023) जानेवारी महिन्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा औरंगाबाद दौऱ्यावर आले होते तेव्हा बैठकीसाठी आलेल्या रमेश बोरनारे यांचा ताफा अडवल्यानं त्यांना पोलिसांशी हुज्जत घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता.

काही महिन्यापूर्वी हिंगोली शहराजवळ असलेल्या शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातील प्राचार्य अशोक उपाध्याय यांना आमदार संतोष बांगर हे मारहाण करत असल्याचा व्हीडिओ वायरल झाला होता. संतोष बांगर यांनी प्राचार्यांचा कानच पकडला होता. केवळ आमदार संतोष बांगरच नव्हे तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनीसुद्धा प्राचार्यांचा कान पकडत त्यांना मारहाण केल्याचे व्हिडिओत दिसत होतं.

2019 साली आमदार नितेश राणे यांनी मुंबई गोवा महामार्गाच्या खराब अवस्थेला जबाबदार धरत एका उपअभियंत्यावर चिखलफेक केली होती. आमदार नितेश राणे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग उपअभियंता प्रकाश खेडेकर यांच्यावर चिखल ओतताना कॅमेऱ्यात कैद झालं होतं. याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

कलम 353 मध्ये काय तरतूद आहे?

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणाची तरतूद आहे. या कलमाच्या तरतुदींनुसार, जर एखादी व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असेल आणि तो कर्मचारी आपलं कर्तव्य पार पाडत असेल. अशा वेळी जर त्याला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करण्याच्या किंवा धमकावण्याच्या उद्देशानं बळाचा वापर किंवा हल्ला करणे शिक्षेस पात्र आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या व्यक्तीला कायद्याच्या दृष्टीने अपराधी मानलं जातं आणि त्या व्यक्तीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 च्या तरतुदींनुसार शिक्षा होऊ शकते.

या कलमाअंतर्गत 2 वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. तसेच आर्थिक दंडाची तरतूद आहे. न्यायालय आवश्यकतेनुसार शिक्षा वाढू शकते.

अॅट्रॉसिटी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

हा कायदा 1989 मध्ये भारतीय संसदेने संमत केला होता.

या कायद्यानुसार अनुसुचित जाती जमातींना संरक्षण दिलं जातं. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे, लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे, या गोष्टी सुद्धा या कायद्यानुसार गुन्हा मानला गेला आहे.