राज्य सरकारने शासकीय निर्णयात म्हटले आहे की, ‘आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ अथवा सोयी-सुविधाचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांचा समावेश यात आहे. केंद्र सरकारच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारमधील नागरी सेवा आणि पदे यामध्ये सरळ सेवा प्रवेशासाठी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. महाराष्ट्रात मात्र, मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग प्रवर्गातून १६% आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागांसाठी घेता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
