एसटी महामंडळाला मोठा दिलासा महाराष्ट्र सरकारने रिकामी जमिनींचा वापर करण्यास मान्यता दिली

महाराष्ट्र सरकारने एसटी महामंडळाच्या रिकामी जमिनींचा वापर करण्यास मान्यता दिली आहे. ९८ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर पीपीपी मॉडेलद्वारे विकास केला जाईल, ज्यामुळे महामंडळाचे उत्पन्न आणि प्रवाशांसाठी सुविधा वाढतील.

तसेच महाराष्ट्र सरकारने राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) आर्थिक स्थिरतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता एसटीच्या अतिरिक्त आणि रिकामी जमिनी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत विकसित केल्या जातील. या निर्णयामुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार नाही तर प्रवाशांना चांगल्या सेवा देण्याचा मार्गही मोकळा होईल.

परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक म्हणाले की, सरकारने या प्रकल्पांचा भाडेपट्टा कालावधी ६० वर्षांवरून ९८ वर्षे करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यांच्या मते, या दीर्घकालीन निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांना विश्वास मिळेल आणि महामंडळाला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल. वापरात नसलेल्या जमिनी विकसित केल्या जातील.

Edited By- Dhanashri Naik