मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात विदर्भातील धान खरेदी व्यवस्थापनाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीत गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदी, पॅकिंग आणि साठवणूक प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील धान खरेदी, पॅकिंग, साठवणूक आणि वाहतूक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे सरकार आणि शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी सांगितले. आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांचे धान थेट महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ (टीडीसी) किंवा व्यापाऱ्यांना विकण्याचा पर्याय देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले
अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्यात समन्वय स्थापित करून या प्रक्रियेसाठी आवश्यक निर्णय घेण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. यासोबतच, वाहतुकीसह योग्य साठवणुकीअभावी धानाचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभरातील जिल्हा संपर्क त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
साठवणुकीसाठी आवश्यक गोदामाच्या सुविधा नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धान उघड्यावर पडून आहे. यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी, सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकमताने केलेली राज्यभरातील जिल्हे त्वरित जोडण्याची मागणी त्यांनी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी फक्त 'एनईएमएल' पोर्टलवरच करावी, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी दिल्या.
धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी फक्त 'एनईएमएल' पोर्टलवरच करावी, असे बैठकीत सुचवण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारे सर्व जुने, असंबद्ध आणि कालबाह्य आदेश तात्काळ रद्द करण्याचे आणि गरजेनुसार नवीन आदेश जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
