महाराष्ट्रातील सत्ता आणि राजकीय संघर्षाचा फैसला २० जुलै रोजी

महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सत्ता संघर्षाचा फैसला येत्या 20 जुलै रोजी होणार आहे. शिवसेनेत बंडखोरी करणारा शिंदे गट आणि शिवसेना यांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालासाठी खंडपीठ स्थापन केले आहे. या खंडपीठासमोर येत्या २० जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

शिवसेनेने बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांकडे तक्रार केली. त्यानंतर उपाध्यक्षांनी या आमदारांना नोटिस बजावली. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यात न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांनी मोठे बंड केले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिंदे गट-भाजपा यांचे सरकार सत्तेत आले आहे. या नव्या सरकारसह बंडखोर आमदारांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट होणार आहे. तसेच, एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरुन केलेली शिवसेनेने हकालपट्टी, १६ आमदारांची अपात्रता, राज्यपालांनी शिंदे-भाजप सरकारला सत्ता स्थापनेसाठी दिलेले निमंत्रण, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यासह अनेक बाबी न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असणार आहेत.