कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना तातडीने दाखले दिले जातील. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून टिकणारे मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या समितीने आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा अहवाल सादर केला. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीतील तपशील मांडत घोषणा केली. दरम्यान, पुरावे असलेल्यांनाच प्रमाणपत्र देण्यास आमचा नकार असल्याचं सांगत सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले द्यावेत, असा पुनरुच्चार करत अर्धवट आरक्षण आम्ही घेणार नाही, असे प्रत्युत्तर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले?
मराठा समाजाला आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण तसेच राज्याच्या विविध भागात सुरू असलेलं आंदोलनं, या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाची मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत मी सहभागी झालो होतो. बैठकीत तपशीलवार चर्चा झाली. त्यामध्ये न्यायमूर्ती शिंदेच्या समितीने अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आम्ही उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून तो स्वीकारत पुढील प्रक्रिया करु.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये 11,530 कुणबी नोंदी आढळून आल्या. फार जुने जुने रेकॉर्ड तपासले, उर्दू आणि मोडी लिपीतील रेकॉर्ड तपासले, हैद्राबाद येथील जुने, पुरावे, नोंदी यासाठी विनंती केली आहे. त्याच्यामध्येही आणखी काही कुणबी नोंदी सापडण्याची शक्यता, त्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी लागेल. शिंदे समितीने अनेक पुरावे तपासले, चांगलं आणि तपशीलवार काम केले आहे.
त्यामुळे सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.तरीही आम्ही त्यांना सांगितलं आहे, अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करा. कुणबी प्रमाणपत्र नोंदी सापडल्या आहेत, त्याची तपासणी करुन पुढची कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तसेच मूळ मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले आहे,
त्यावर सरकार काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पेटिशन ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मराठा समाज मागास कसा आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आमचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचबरोबर उद्या मराठा आरक्षण उपसमिती आणि सरकारी अधिकारी मनोज जरांगे पाटील यांचे काही प्रतिनिधींशी चर्चा करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
