त्यांनी सांगितले की, हा आदेश सर्वांना लागू असेल - अंगणवाडी, सरकारी आणि खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा, जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषद शाळा, अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्था, आश्रम शाळा, महाविद्यालये, खाजगी कोचिंग क्लासेस आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे.
