मिळालेल्या माहितीनुसार महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. पुढील रणनीती आखण्यासाठी ८ एप्रिल रोजी लातूर जिल्ह्यात बैठक बोलावण्यात आली आहे. तसेच आझाद मैदानावर शेतकरी आंदोलन करत असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानभवन परिसरात शक्तीपीठ महामार्गाचे फायदे आणि तोटे मोजत होते. तो सांगत होता की महाराष्ट्रासाठी शक्तीपीठ महामार्ग किती महत्त्वाचा आहे?
आझाद मैदानावर आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस आणि उद्धव सेना आले. शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात नेत्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. एका सुरात शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केली. नंतर, शक्तीपीठ महामार्ग संघर्ष विरोधी समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी सांगितले की, शक्तीपीठ महामार्गाची गरज नाही. बांधल्या जाणाऱ्या महामार्गाला समांतर दुसरा मार्ग असल्याने, नवीन मार्गाची आवश्यकता नाही. ते म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांनी महामार्ग बांधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. आम्ही आमच्या पूर्वजांच्या, आजोबांच्या आणि पूर्वजांच्या जमिनी सरकारला हिरावून घेऊ देणार नाही असे देखील ते यावेळी म्हणाले.
