एकनाथ शिंदे : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापीठाकडे, 25 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा अंतिम निर्णय घटनापीठाच्या दारात पोहोचला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टानं आजच्या सुनावणीत हे प्रकरण घटनापीठासमोर सुनावणीसाठी पाठवला आहे. येत्या गुरुवारी, 25 ऑगस्टला घटना पीठासमोर सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधीशांचं हे घटनापीठ असतं.

30 जून 2022 रोजी संध्याकाळी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. मात्र, शिंदे सरकार स्थापन होण्याआधीच महाराष्ट्रातला हा सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला होता. आता ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणार आहे.

आता घटनापीठाचा निर्णय काय असेल, याचा थेट परिणाम शिंदे सरकारवर होणार आहे. त्यामुळे साहजिकच गुरुवारच्या (25 ऑगस्ट) घटनापीठासमोरील सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष असेल.

एकनाथ शिंदेंनी केलेली बंडखोरी, शिंदेंचा शपथविधी ते आतापर्यंतचा न्यायालयीन आणि विधिमंडळातला घटनाक्रम आपण तारखेनुसार तपशीलवार पाहूया.

20 जून - शिंदेंची बंडखोरी

20 जूनला राज्यात विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडली आणि त्या दिवशी रात्रीपासून एकनाथ शिंदे त्यांच्या काही समर्थक आमदारांसोबत 'नॉट रिचेबल' झाले.

हळूहळू घटनाक्रम उलगडू लागला. ते सुरतमधल्या ली मेरिडियन या पंचतारांकित हॉटेलात असल्याचं पुढे आलं.

त्यानंतर 22 जूनला पहाटे 2.15 वाजता एकनाथ शिंदे आणि 30 पेक्षा जास्त आमदार सुरत एअरपोर्टवर पोहोचले. तिथून ते गुवाहाटीकडे रवाना झाले.

गुवाहाटीत पोहोचल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावं, असं सूचित करणारं वक्तव्य शिंदे गटाकडून येऊ लागलं. तसंच, शिवसेनेतले मुंबईतले आमदार एक एक करुन गुवाहाटीत शिंदेंकडे जाऊ लागले.

23 जून- बंडखोरांवर आमदारांवर कारवाईचं पत्र

एकनाथ शिंदेंच्या 16 समर्थक आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारं पत्र शिवसेनेच्या वतीने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे देण्यात आलं.

22 जून रोजी पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहून शिस्तभंग केल्याबद्दल, एकनाथ शिंदे, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी करणारं पत्र शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना दिलं.

24 जून - बंडखोरांना अपात्र ठरविण्याच्या हालचालींना सुरुवात

शिवसेना विधिमंडळ पक्षातले बहुतांश आमदार गुवाहाटीत आल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.

त्यांच्याबरोबर असलेल्या शिवसेना आमदारांची संख्या 38 झाली. शिंदे समर्थक बंडखोर आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली शिवसेनेकडून सुरु झाल्या.

एकनाथ शिंदे गटाला तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष असलेले नरहरी झिरवळ यांनी धक्का दिला. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला झिरवळ यांनी मान्यता दिली.

एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या गटनेतेपदावरुन उचलबांगडी करत या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. या नियुक्त्यांना विधिमंडळाने मान्यता दिल्यामुळे शिंदे गटाला न्यायालयात दाद मागावी लागणार हे स्पष्ट झालं होतं.

25 जून - 'अपात्र का ठरवू नये?' बंडखोर आमदारांना झिरवळांची नोटीस

बंडखोर 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली. 48 तासांची मुदत देत त्यांची बाजू मांडण्याची नोटीस पाठवली. आमदारांनी त्यांचं मत मांडलं नाही, तर त्यांना अपात्र ठरवले जाईल असंही त्यात म्हटलं. यामध्ये 48 तासांचा अवधी देण्यात आला.

दरम्यान शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव कोणत्याही पक्षाला वा गटाला वापरता येणार नसल्यासह सहा प्रमुख ठराव मंजूर करण्यात आले.

26 जून- सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात

शिंदे गटाने 16 बंडखोर आमदारांना पाठवेलल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. शिवसेनेची ही कृती बेकायदा असल्याचं शिंदे गटाचं म्हणणं होत.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठारावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी याचिका शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात दाखल केली गेली.

27 जून- बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता दिलासा

अपात्र आमदारांना उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटीशीची मुदत सायंकाळी 5.30 वाजता संपणार होती. पण त्याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत 12 जुलै पर्यंत वाढवली. तसंच पुढच्या सुनावणीची तारिख 11 जुलै ठेवली.

या कालावधीदरम्यान विधानसभेत महाविकास आघाडी सरकारवरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो याकडे शिवसेनेच्या वकिलांनी लक्ष वेधलं. त्यामुळे बहुमताची चाचणी न घेण्यासंदर्भात हंगामी आदेश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.

पण बहुमत चाचणीला मनाई करण्याचा हंगामी आदेश द्यायलाही नकार देत या प्रक्रीयेत काही बेकायदा आढळल्याल न्यायालयात येण्याची मुभा राज्य सरकारला असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

28 जून - सत्तासंघर्षात भाजपची उडी, भाजप नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

इतके दिवस या सत्तासंघर्षावर काहीही न बोलणारे भाजप नेत्यांकडून प्रतिक्रिया आली. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.

उद्धव ठाकरे सरकारने बहूमत गमावले असून विधानसभेत ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावे अशी विनंती राज्यपालांना केली.

राज्यपालांनी जर असे आदेश दिले तर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं शिवसेनेने स्पष्ट केलं. तशी मुभा न्यायालयाने दिल्याचंही शिवसेनेकडून स्पष्ट करण्यात आलं. शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील निर्णय होईपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची सक्ती करु नये अशी शिवसेनेची भूमिका होती.

29 जून - उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा

भाजपने दिलेल्या पत्रानुसार राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जूनला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवरील विश्वासदर्शक ठराव आणि राज्य सरकारने बहुमत सिद्ध करणे या उद्देशाने अधिवेशन आयोजित करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी विधानसभा सचिवांना दिले.

हा ठराव आणि बहूमत चाचणी 30 जून 2022 रोजीच पुर्ण केले जावेत आणि कोणत्याही कारणाने पुढे ढकलली जाऊ नये, असंही पत्रात राज्यपाल यांनी सचिवांना सांगतिलं.

या बहुमत चाचणीला शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली.

महाविकास आघाडीला 30 तारखेला बहूमत चाचणीला सामोरं जावंच लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर थोड्याच वेळात उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली.

उद्धव ठाकरेंच्या राजिनाम्याच्या बातमीनंतर शिंदे गटाचे आमदार रात्री साडेबारा वाजता गोव्यात दाखल झाले. त्यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी त्यांचं स्वागत केलं. पणजीच्या ताज हॉटेलात ते उतरले होते.

30 जून - शिंदेंची मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी राजभवनात पार पडला.

आपल्या समर्थक आमदारांसह एकनाथ शिंदे गुवाहाटीतून गोव्यात आले होते. 30 जूनला दुपारी शिंदे गोव्यातून मुंबईत परतले. शिंदे आणि फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली आणि सत्तास्थापनेचा दावा केला.

यावेळी फडवीस मुख्यमंत्री होणार असंच चित्र होतं. पण राज्यपाल भेटीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील असं फडणवीसांनी जाहीर केलं. आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

राजभवनात शपथविधी सोहळ्याची तयारी सुरु असताना फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदी सरकारमध्ये सामील व्हावं, असं भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शाह यांनी ट्वीट केलं तर भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची प्रसारमाध्यमांमध्ये येऊन तसं जाहीर करून टाकल. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

1 जुलै - विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदेगटाकडून राहूल नार्वेकरांना उमेदवारी

शिंदे सरकारच्या बहूमताच्या चाचणीसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाच्या तारीख जाहीर करण्यात आल्या. भाजप आणि शिंदे गटाकडून आमदार राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यपदासाठी उमेदवारी जाहीर करण्यात आली.

यावेळी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची नवीन भूमिका पाहायला मिळाली. महाविकास आघाडीला विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीची परवानगी नाकारणाऱ्या राज्यपालांनी सत्तांतर होताच विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीची परवानगी दिली.

विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी घटनेच्या 178 व्या कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात निवडून आलेले सदस्य अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड करतील, असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने बदललेल्या नियमानुसार अध्यक्षांची आवाजी मतदानाने निवड, तर उपाध्यक्षांची नियुक्ती केली जाईल, अशी महाविकास आघाडी तर्फे दुरुस्ती करण्यात आली.

या बदलास भाजपने आक्षेप घेतला होता. त्याच आधारे विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले.

त्यानंतरही यावर्षीच्या म्हणजेच 2022 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळीही महाविकास आघाडीने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. मात्र तेव्हाही राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्र विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन 3 आणि 4 जुलैला घेण्यात आलं. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली.

2 जुलै- परस्परविरोधी व्हिप

विशेष अधिवेशनात पार पडणाऱ्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी महाविकास आघाडीचे उमेदवार राजन साळवी यांना मतदान करण्याचा व्हिप बजावला. हा व्हिप बंडखोर शिवसेना आमदारांनाही लागू असेल असं त्यांचं म्हणणं होतं.

शिंदेच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेकडून विधिमंडळाचं गटनेतेपद अजय चौधरींना देण्यात आलं. पण आपल्याला दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने आपणच शिवसेना गटनेता असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांचा होता.

शिवसेनेचा व्हिप आम्हाला लागू होत नाही, असंही एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. सर्व बंडखोर आमदार गोव्याहून मुंबईत परतले.

3 जुलै - नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड, गटनेतेपदी एकनाथ शिंदेंना मान्यता

विधानसभा अध्यक्षपदावर राहूल नार्वेकर यांनी विजय मिळवला. तत्कालिन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीची प्रक्रिया पार पडली. त्यावेळी शिवसेनेनं म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांच्या गटानं जारी केलेल्या व्हिपचं उल्लंघन शिंदे गटाच्या आमदारांनी केल्याचं निरिक्षण त्यांनी नोंदवत या सर्व आमदारांची नावं रेकॉर्डवर घेण्याचे आदेश दिले.

त्यानंतर रात्री उशिरा विधीमंडळ सचिवालयाने शिवसेना गटनेतेपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचं जाहिर केलं.

शिवसेनेकडून केलेल्या अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांच्या निवडीवर 22 जूनला आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर निर्णय घेताना सचिवालयाने पत्रक काढत शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि गोगावले यांची प्रतोद पदी नियुक्ती करण्यात येत आहे असं म्हटलं.

4 जुलै- एकनाथ शिंदेंनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला

एकनाथ शिंदे सरकारवरच विश्वासदर्शक ठराव 164 विरुद्ध 99 मतांनी विधानसभेत मंजूर झाला. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच केलेलं भाषण चांगलंच गाजल.

सत्तांतराचा सगळा एपिसोड त्यांनी भाषणात उलगडून सांगितला. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची निवड करण्यात आली.

7 जुलै - शिवसेनेच्या बंडखोरांना रोखण्यासाठी ठाकरे गट पुन्हा एकदा कोर्टात

शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीनं सुप्रीम कोर्टाचे पुन्हा एकदा दार ठोठावलं आणि तातडीनं सुनावणीची मागणी केली. ही मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली.त्यामुळे बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजीच होईल असं स्पष्ट झालं.

11 जुलै - एकनाथ शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, आमदारांवर कारवाई न करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश

सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याबाबतच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या. कारण 12 जुलैला विधानसभा अध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेणार होते. ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणं गरजेचं असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर 11 जुलैला सुनावणी झाली नाही.

20 जुलै - सुनावणीची पुढची तारीख

शिवसेनेतल्या फुटीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांमधून घटनात्मक मुद्दे पुढे आले असून त्यावर व्यापक खंडपिठाकडे सुनावणीचे संकेत सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण्णा यांनी दिले.

तोपर्यंत जैसे थे चे आदेश दिले. पण त्याच आधी एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह आपल्याला मिळावं, अशी मागणी केली.

31 जुलै - सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी लांबणीवर, केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडून दोन्ही गटांना 8ऑगस्टपर्यंतची मुदत

सर्वोच्च न्यायालयात एक ऑगस्टला अपेक्षित असलेली सुनावणीची तारिख ३ ऑगस्टलवर गेली. दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरवण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाला 8 ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली .

3ऑगस्ट- शिंदे गटाच्या बदललेल्या भूमिकेवर न्यायालयाची टीप्पणी

आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर शिंदे गटाची भुमिका का बदलली याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधलं. हा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्षांना घेऊ द्यावा असं का म्हटलं जात आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. या प्रकरणावर 4 ऑगस्ट रोजीही सुनावणी होणार होती.

4ऑगस्ट- ठोस निर्णय घेण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचा आदेश

मूळ शिवसेना कोणती हा वाद केंद्रीय निवडणुक आयोगात गेल्यावर न्यायालयान सुनावणी झाल्याशिवाय त्यावर निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नये असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला. 8 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं.

पण सुप्रीम कोर्टात आठ ऑगस्टला सुनावणीच झाली नाही. ती आता 10 ऑगस्टला होणार आहे.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी राहायला जाणं टाळलं आहे. 5 ऑगस्ट रोजी यांनी वर्षावर त्यांच्या नावाची अधिकृत पाटी लावली खरी पण अजूनही त्यांचा मुक्काम नंदनवन बंगल्यातच आहे.