देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "इंधन दर कपात करताना केंद्र सरकारने 2,20,000 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार घेतला आहे. असं असताना किमान महाराष्ट्राच्या आर्थिक लौकिकाला साजेशी घोषणा अपेक्षित होती. देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला वाटा 15 टक्के आहे. इंधन दर कपातीत राज्य सरकारने किमान 10 टक्के तरी भार घ्यायचा होता. पण नाही! याला म्हणतात 'उंटाच्या तोंडात जिरे'!"
"अन्य राज्य सरकारे 7 ते 10 रुपये दिलासा देत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्याने 1.5 आणि 2 रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसाची क्रूर थट्टा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते," असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलं.
