केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर ९.५ रुपये व डिझेलवरील ७ रुपये कमी केला आहे. यामुळे काही प्रमाणात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात ही कर कपात जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करणारे आहेत. पेट्रोलच्या ९.५ रुपयांतील जवळपास ४ रुपये आणि डिझेलच्या ७ रु. दर कपातीतील जवळपास ३ रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार खरेच इमानदार असतील आणि जनतेला दिलासा द्यायचा असेल तर २०१४ सालापासून इंधनावर वाढवलेले अन्याकारक कर रद्द करावे. जेणेकरून खऱ्या अर्थाने इंधन दर कमी होतील. व महागाईला लगाम बसेल, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी म्हंटले आहे.
नाना पटोले म्हणाले की, मोदी सरकारने पाच महिन्यापूर्वी पेट्रोल १० रुपये व डिझेल ५ रुपयांनी कमी केले आणि नंतर पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडताच पुन्हा दर वाढवले. आता राज्य सरकारने कर कपात करावी, अशी मागणी करत राज्यातील भाजपाचे नेते चुकीची व दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत. मूल्यवर्धित कर (Value added tax) असल्याने केंद्र सरकारने किंमती कमी करताच तो आपोआप कमी होतो. एवढे सामान्य ज्ञान भाजप नेत्यांकडे नाही.