नागपूर. नगरपरिषदांना महाराष्ट्राच्या अधिकृत मराठी भाषेसह इतर कोणत्याही भाषेत फलक लावण्यास कोणतेही बंधन नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
पातूर नगरपरिषदेच्या फलकांवर मराठीसह वापरलेले उर्दू भाषेचे फलक काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. नागपूर खंडपीठाने १० एप्रिल रोजी ही याचिका फेटाळली.
न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती एमएल जवळकर यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले,
अधिकृत भाषेशिवाय इतर कोणत्याही भाषेच्या वापरावर कोणतेही बंधन नाही.
वर्षा बागडे यांनी याचिका दाखल करून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. वर्षा बागडे यांनी नमूद केले की महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 अंतर्गत नागरी प्राधिकरणांच्या साईनबोर्डवर मराठी व्यतिरिक्त कोणतीही भाषा प्रतिबंधित आहे.