दोन्ही बाजूंचा प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकून विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी मलिकच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने यापूर्वी 24 नोव्हेंबर रोजी आपला आदेश सुनावणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यादिवशी न्यायालयाने आदेश तयार नसल्याचे सांगत प्रकरणाची सुनावणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये त्यांना अटक केली होती. ते न्यायालयीन कोठडीत असून सध्या त्यांच्यावर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
मलिक यांनी जुलैमध्ये याचिका दाखल केली होती. मलिकने जुलैमध्ये विशेष न्यायालयात नियमित जामीन अर्ज दाखल केला होता. मनी लाँड्रिंगचा खटला चालवण्यासाठी त्याच्याविरुद्ध कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादीच्या नेत्याने जामीन मागितला. मात्र, ईडीने त्यास विरोध केला. ईडीने दावा केला की आरोपी दाऊद इब्राहिम आणि त्याची बहीण हसिना पारकर यांच्यासोबत काम करण्याचा आरोप केला आणि त्यांच्या निर्दोषतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
